ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ’ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 25 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਦਮੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜੋ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਕਾਦਮੀ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ, ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਅਕਾਦਮੀ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਗ਼ੌਰਤਲਬ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੀ੍ਰ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ ਜੋ ‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦਾ ਮਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਡੋਵਾਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਗ਼ੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਡੋਵਾਲ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਪਣੇ ਹਮਖ਼ਿਆਲ ‘ਮਾਹਰਾਂ’ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ‘ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ’, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ’ ਵਜੋਂ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ਵਿਚ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਡੋਵਾਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣ।
ਬੇਸ਼ਕ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਸ ਬਾਬਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕਵਾਇਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿਆਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ’ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਤਹੂ ਹਨ। ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁਦਈ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਵਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ’ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੁੜਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ’। ਉਸਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ’। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ‘ਸ਼ੱਕੀ’ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਮਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈਕੇ ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਬਚਨ ਆਖਕੇ ਫਟਾਫਟ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ’ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਔਜਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿਆਂਇਕ ਸੂਝ ਰੱਖਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੇਮੇਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਲਕ ਉੱਪਰ ਥੋਪਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੱਜ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਗਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਸੂਰ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਲੂਰੀ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਜਲਾਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ‘ਮਨੋਬਲ’ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ, ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਵਰਗੇ ਮੁਜਰਿਮ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਣਜਾਰਾ ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਵਰਗੇ 90ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਦੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ‘‘ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ’’ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ‘‘ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ’’ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਨਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਨਰਮਗੋਸ਼ਾ’ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ)।
ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਦੀ ਹੈ। ‘ਬਲੈਕਆਊਟ ਇਨ ਬਸਤਰ…’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ – ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ – ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਕਸਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਭਾਵ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ’ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
