ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਭਾਲਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਭਿ੍ਰੋਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਉਪਰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮਾੜੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾੜੀ ਕੁਰੀਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਵਲ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਬਦਲੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਦੇਣਾ, ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਪੀ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਦੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਪੀ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ (ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ) ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਐਸ ਨਾਰੀਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੂ ਰਾਮਾ ਚੰਦਰਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸਰੀ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਰ ਅਫ਼ਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਹਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਆਹੁਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ਼ ’ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ।
