ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕੇ੍ਰਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੇਕਟਰ ਸਿਖਿੱਆ ਵਿਭਾਗ( ਕਾਲਜਾਂ ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ,ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ, ਮਿਉਸਪਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ । ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 68 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਵਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਭਾਵ ਐਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਐਕਟ ਬਨਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੁਲ 14 ਜ਼ਿਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੁਲ 28 ਪੋਸਟਾਂ ਮਨਜੂਰ ਹਨ, ਵਾਹ ! ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ 6 ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 22 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਿਸਟੋਰਰ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 22 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਕੋ ਇਕ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ 7 ਵਿਚੋਂ 5 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੁਲ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 14 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲਾ ਲਾਇਬਰ੍ਰੇਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਖੋਲਣਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਖੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਠਿੰਡਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦ ਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸ ਪੁਰ,ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪੁਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦਰਜਾਚਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਖੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ,ਮੋਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੰਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲਾਇਬਰ੍ਰੇਰੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਹਾਂਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ 1982 ਵਿਚ, ਜਲੰਧਰ 1956, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 1995, ਫਰੀਦ ਕੋਟ 1980, ਰੋਪੜ 1971, ਸੰਗਰੂਰ 1956, ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਭਾ 1956, ਮੋਹਾਲੀ 2007, ਮਾਨਸਾ 1995, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪੁਰ 1974, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 1980, ਗੁਰਦਾਸ ਪੁਰ 1966, ਕਪੂਰਥਲਾ 1971, ਬਠਿੰਡਾ 1974 ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਟਿਆਲਾ 1955 ਵਿਚ ਖੁਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਲੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਐਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਮਕ ਲਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੀਮਕ ਅਪਣੀ ਹਬਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਟੀਸਾਇਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਾਲੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ 10 ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ। ਕੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਖੋਹ ਲੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕਿ੍ਰਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪੁਰ ਜ਼ਿਲਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹਾਲਕਾਰ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਪਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਨ ਪਰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੋ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਦੁਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਥੇ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਈ ਲੈਬਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਕਿਥੇ ਹਨ ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨੇਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੇਵਿਟੀ ਦੇ ਖਵਾਬ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਧੱਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਈ ਲੇਬਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 18 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਲਾਇਬੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਕਿਥੇ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ 1954, ਕੀ ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਖੋਲਣਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਦਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਗਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਰਾਮ ਆਸਰਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਰਾਂਅ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
