ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹਿਸ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ)ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ? ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ? ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਰ 16% ਤੋਂ 18% ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਹਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਦਾਂ ਹੈ।
ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਦਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ- ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ –ਇੱਕ ਟੈਕਸ’।
ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਚੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪਰਸਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਚਾਰਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾ ਬਾਹਰ ਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਪਣੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਔਕੜਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰਅਸਲ ਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਲਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧੀ ਹੈ।ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਢਾਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਆਏ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਉਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਵਾਦ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ।ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲਦੀ ਤਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਚਮਿਸ਼ਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਘੱਟਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਕਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਧੇ ਕਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਧੇ ਕਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਿਧੇ ਕਰ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਜਦ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੇਲ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੁਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕ ਤਰਫ਼ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਲੱਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਅਭਿਆਸ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਵਧਾਉਣੇ ਹੋਰ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹੋਰ ਪਰਸਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਚ ਜੋ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਜੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਰ ਤੋਂ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕਾਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਹੋਰ ਵੱਧਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ?
