`ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ` ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ `ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਛੋਹਿਆ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ । ਅੱਜ ਵੀ `ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ` ਆਪਣੀ ਠੁੱਕਦਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਐਤਵਾਰੀ ਅੰਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ `ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਹੀ ਅੰਕ `ਚ ਸੁਕੀਰਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ `ਤੇ (ਖਾਸ ਕਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ) ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਸੰਪਾ.)
ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੰਨਾ ਪੀਡਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੀ। ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ( ਮੁਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਬਿਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ( ਭਾਂਵੇਂ ਕੇਡੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਲੋਕ-ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਹਿਣ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਗੱਫਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਸਹਾਰਦੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿਧੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ: ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ , ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਪੁਆ ਕੇ, ਵਾਧੂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਮੁਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜੋਕੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਦਰਾਜਨ ਨੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਰਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰ ( ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਘਟ ਵਸੀਲਿਆਂ ਜਾਂ ਘਟ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲੇ) ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਬਦਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਆਪਣੀ ਕਲਮੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਪੁਜਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂਅ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਟਦੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੰਗੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਕ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਟੀ ਵੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ, ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਖਾਤਬ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ, ਜਾਂ ਓਥੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਂਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟਰੌਨਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਟੀ ਵੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਪਰਮੁਖ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਦਾ ਪੁਜਦਾ ਮਨੁਖ ਕਿਸੇ ਟੀ ਵੀ ਜਾਂ ਐਫ਼ ਐਮ ਚੈਨਲ ਕੋਲੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ‘ਫ਼੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ’ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਥਾਨਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਭੋਗੌਲਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਬੈਠੇ ਬੁਲਾਰੇ/ ਤਬਸਰਾਕਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾ ਹਿਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਤਾਂ ਤਬਸਰਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-ਸੰਚਾਲਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਹੁਣ ਉਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਤੇ ਤੀਕ ਅਜਿਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਟੀ ਵੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਸਰਾਕਾਰ ਮੁਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੈਠੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦੁਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਨੌਸਿਖੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢੇ-ਵਰਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਏਥੇ ਬੈਠੇ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਉਜਰਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛਪ ਰਹੇ ਪਰਚੇ ਅਜੇ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਦੇਣੋਂ ਆਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਵੱਲੀ ਸਾਂਝ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਦੇਸੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉਚਿਆਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਰਦੇਸ ਬੈਠੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਅਤੇ ਵਿਸਤਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਅਖਾਉਤੀ ਸਥਾਨਕ ਚੈਨਲ ਹੁਣ ਏਡੇ ਸਥਾਨਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ; ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਰੋਤਾ ਵਾਚ-ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਇਹ ਅਖਾਉਤੀ ‘ਸਥਾਨਕ’ ਚੈਨਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਰੈਡ ਐਫ਼ ਐਮ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤਬਸਰਾਕਾਰ ਸ਼ਿਵ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚਕਾਰ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਕੜ-ਜਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਿਵ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਬ-ਪਰਚੇ ‘ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਡ ਐਫ਼ ਐਮ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਤਬਸਰਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੱਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੁਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਦਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਂ ਕਾਰਗਿਲ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹੋਸਟ ਵਿਜੈ ਵੈਭਵ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ , ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਸੇ ਸ਼ਿਵ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੈ ਵੈਭਵ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਣ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਸ਼ਿਵ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ : “ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ , ” ਅਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ‘ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮਰੇ ” ਮੈਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਪਤ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ; ਇਸ ’ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੋਈ ਜੀ ? ਜੇ ਕਾਰਗਿਲ ਬਾਰੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਹੈ । ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਤਰ -ਪੂਰਬ ਦੇ ਅਵਾਮ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ??” ਸ਼ਿਵ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੋਸਟ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ‘ਸੌਫ਼ਟ’ ਰਹੋ।
ਰੈਡ ਐਫ਼ ਐਮ ਚੈਨਲ (ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ) ਕਿਸਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਛੱਡੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਣ ਨਹੀਂ। ਪਰਵਾਸੀ ਚੈਨਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰ ‘ਕਾਬੂ’ ਵਿੱਚ ਰਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਿਆਂ ਜਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕੰਨਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
( ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰੈਡ ਐਫ਼ ਐਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ- ਸੁਕੀਰਤ)
