-ਸਰੂਤੀ ਭੋਗਲ
ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚ ਉੱਲਝੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਅੱਜ ਜਰੱਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ– ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਅੰਨ ਉਪਜਾਊ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2011 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਹੈ। । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ–ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨਿੱਗਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣ, ਖੇਤੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਧੀਮੀ ਹੋਣ, ਕਣਕ–ਝੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕਹਿਰੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੱਚੇ(ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ) ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਖੇਤਰ(ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ’ਚ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੋਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ’ਚ ਕੇਵਲ 47 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1991 ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 1991 ’ਚ 10.25 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2011 ’ਚ 16.4ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2001 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਚੋਂ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਚੋਂ 59ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਜ਼ਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਤੋਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਲਈ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣੈ। ਅਹਿਮ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਬੇਕਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਖੇ਼ਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆ ਤੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਕਦਰ ਦੇ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੁੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਇਨਫਰਾ ਸਟੱਕਚਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਸ–ਰਸ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਘੜਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੇ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋ. ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ – ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ।
ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ 216 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ 36 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਲ 7776 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਾ ਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 33 ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 47 ਰੁਪਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਰਮਵਾਰ 12000 ਅਤੇ 17000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ 60000 ਅਤੇ 85000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਮਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ 250 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ।
ਸਮਾਜ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਚੋਖਾ ਵਧਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਮੁਖੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਬੱਝਵਾਂ ਮਾਸਿਕ ਭੱਤਾ, ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਹੱਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੜ ਵਸਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਮਰਲਿਆ ’ਚ ਉਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧ ਬਾਲਣ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬੱਝਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤੀ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
(ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸਿਆਲੋਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੂਤੀ ਭੋਗਲ ਇਸੇ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਖੋਜਕਾਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।)
