ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨਿਯਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਜਾਂ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਦਿ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ (ਵੀਆਈਪੀਜ਼) ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੈਰਗਾਹਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਖਾਤਿਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ। ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ‘ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਣ’ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਹਨ?
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਵਧੀਆ ਕੂਲਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਭੁੰਨੇ ਛੋਲੇ ਤੇ ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਿਦਮਤ ‘ਚ ਵਧੀਆ ਸੇਬ, ਅਨਾਰ ਅਤੇ ਦਲੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹਾਉਣ ਲਈ ‘ਗੰਗਾ ਜਲ’ ਤੇ ਪਾਠ-ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਸ ਅਪਰਾਧੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਸਾ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਵੈਦ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ‘ਆਪਣਾ ਘਰ’ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 2002 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ (ਉਦੋਂ ਮੰਤਰੀ) ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਬਰੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀ ਦੇ ਆਮ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਬੀਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ‘ਚ ਕੀਮਤੀ ਉਪਹਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬਹੁਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ 55 ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ’ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਬੀਤੀ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (2007) ‘ਚ 69 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਏ ਸਰਗਣੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਧੂ ਕੋਡਾ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਨੀਮੋਝੀ, ਡੀ ਜੀ ਵਨਜਾਰਾ ਜਾਂ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ‘ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
