ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ -ਸ਼ਾਲੂ ਨਿਗਮ

ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ 2014 ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲ, ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਇਥੇ 22.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਜੀਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 32% ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿੰਨੇ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 60% ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

120 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 55ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 57ਵਾਂ, ਨੇਪਾਲ 44 ਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੀ੍ਰਲੰਕਾ 39ਵਾਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸੂਖਮ ਭੋਜਨ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰ ਵੰਡ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ, ਅਸਾਵੇਂ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਭੋਜਨ ਵਾਧੂ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆਫ਼ਤ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। 

ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਪਤਨੀਆਂ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਦੇਸੀ ਨੁਕਤੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਸਾਮਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 7,90,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ 2007 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ “ਵਿਕਾਸ” ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੜੱਪ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸੂਖ਼ਮ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਰੈਡਰਿਕ ਬੈਨਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ “ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਲਈ ਭੁੱਖਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਯੋਗ ਮੁੱਢਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।” 

ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਰੋਣੇ ਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਜਨਣ-ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ, ਬਣਾਉਟੀ ਬੀਜ, ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖ਼ਪਤ, ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। 

ਭੁੱਖ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਾਨ ਦੀ ਵਸਤੂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭੋਜਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨਫ਼ੰਰਸਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉਪਰ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕੇ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਝੁਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 2002-12 ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 1.98 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। (ਭਾਰਤੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿੱਥੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਮ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤ 10 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਕਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਜ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਜੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। “ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ “ਜੈ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਜੈ ਨਿਗਮੀਕਰਨ” ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੋ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਧਾਰਾ 47 ਅਤੇ 39 ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ (ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ-2013 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 

ਕੁੰਦਬ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰੋਂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਭਜਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਤਾ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਓਲੀਵਰ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ (1770) ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ: 

‘‘ਐ ਸੱਜਣੋਂ ਐ ਸਿਆਸਤਦਾਨੋਂ, ਕੌਣ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਧਨਾਢ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦੇਖੋ ਲਵੋ
ਇਕ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਵਤਨ ਦਰਮਿਆਨ
ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ