ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਬਾਹ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਮਈ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ, ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈਅਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹਨ।ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ ਦੇ ਸਤਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਾਰ ਦੇਸ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਅਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਸੇਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਰਭਾਗ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਤਕੱਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਖੌਤੀਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸਰ ਕਰੀ ਜਾਣ।
ਸਮੇਂ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਡੁੱਬਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
