ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਚੇਤਨਤਾ ਕਾਰਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰੀ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਪਰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ-ਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਪਾਈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਲਈ ਲੜ੍ਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾਬਦਲੀ ਕਾਰਨ ਸਥਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ।
1947 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਕਿਸਾਨ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਏ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਮੀਜੋਰਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਇਹਨਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਕਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਰੁਝਾਣ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ 2097 ਕਤਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ । ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 1997 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 2002 ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਐੱਲ.ਕੇ.ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾਗੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1993 ’ਚ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ 285 ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋੇ 5 ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1996 ’ਚ ਪੁਲਸ ਮੈਨੂਅਲ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1997 ਤੇ 2003 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 1314 ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁਨ ਬਾਲਗੋਪਾਲ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸਦਕਾ ਆਂਧਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਦ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ(2009-10 ਤੋਂ 2012-13) ਵਿੱਚ 555 ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ 138 (ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ), ਮਨੀਪੁਰ 62, ਆਸਾਮ 52, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 62, ਝਾਰਖੰਡ 30, ਛਤੀਸਗੜ੍ਰ 29, ਓੜੀਸਾ 27, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 26, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 23, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 20 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਸ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਹਾਸ ਚਕਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਿੱਤਿਆਂ ਚੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਜੋ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ 2012-13 ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ (ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਕਾਲੋਨੀ, ਬਠਿੰਡਾ; ਬਹਿਣੀਵਾਲ, ਮਾਨਸਾ; ਮੋਗਾ; ਲੁਧਿਆਣਾ) ਰਚਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਸ ਬਿਨਾ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਫ਼ੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਨਸੇ ਨਾਲ ਅੰਨੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਤੌਰ ਇੰਨਕਾਉਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਭੌਂ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਉਠਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਬਚ ਨਿੱਕਲਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਏਂ ਇਸ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਉਗਲ ਨਹੀਂ ਧਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹਿੱਸੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਨਿਰਾਸਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ’ਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ‘‘ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ’’ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਨਾ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਪੁਲਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 140 ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਣ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉੁਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਰੋਧ ਉਸਾਰਣ ਦੀ । 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰ ਭੈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗ਼ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
