ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ , ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਹਿੰਸਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਸਦਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ । ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਿਰਾਸਤੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ । ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬਹੁਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਮਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਕਸਲਵਾਦ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੋ ਭੂੁਮਿਕਾ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ , ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ । ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਖਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 83 ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ – ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏੇ ।ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੁਗਤਿਆ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ, 2004 ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 19 ਸਾਲਾ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ, 2005 ਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ , ਜਿਸ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਜੀ.ਵੰਜਾਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 2002-06 ਦੌਰਾਨ 22 ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ । ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 1990 ਤੋਂ ਜੂਨ 2013 ਤੱਕ 1200 ਲੋਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 2002-07 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (231), ਰਾਜਸਥਾਨ (33), ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ (31), ਦਿੱਲੀ (26), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (22) 2008-11 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਏ 369 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 98 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੂਨ, 2011 ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਕੜੇ ਬੜੀ ਡਰਾਵਣੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਟਲਾ ਹਾਊਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸਲੀ ਸੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਤੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜ਼ਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜ਼ਾਹਿਦੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜੋ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ । ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਅਸਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਥੋੜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਜਮ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬੋਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੇ । ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਇਨਕਾੳੂਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ’ ਬਣਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ। ਸਰਕਾਰੇ- ਦਰਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੁੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।
