ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸਬਿਲ ਓਰਟਿਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਥਊ ਕਮਿਨਜ਼ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 181 ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ 2008-09 ਤੋਂ 2013-15 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 68 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ 2013-15 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਮਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ 3.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ 2.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 5.8 ਅਰਬ ਲੋਕ, ਜਦਕਿ 2015 ਵਿੱਚ 6.3 ਅਰਬ ਲੋਕ ਇਸ ਕਫ਼ਾਇਤ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸੌ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ-ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ੳੂਰਜਾ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਸੀ ਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਰਮਗੇ, 86 ਦੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, 37 ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 32 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਲੇਬਰ ਫ਼ਲੈਕਸਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ (ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਜਰਤ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ) ਕਰਕੇ ਕਫ਼ਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਗੇ।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਫ਼ਾਇਤ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਚ ਐਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦੇ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਫ਼ੂਕ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਸੁਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਫ਼ਾਇਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਫ਼ਾਇਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੈ- ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ਼ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਸੇ ਲਿਫ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਫ਼ਾਇਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਲਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਸਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਜਟ’ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿੱਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। 1929 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੌਨ ਮੈਨਾਰਡ ਕੀਨਜ਼ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਜਗਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤੇ ਕੰਜੂਸੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੋਈ ਨੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ, ਵਿੱਤੀ ਜਗਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਜਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਇਕੱਲੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੇ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਆਸਤ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮਝੋਤੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਹਮਾਇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਫ਼ਾਇਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਇਸ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋਨ ਰੋਬਿਨਸਨ ਨੇ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ‘ਵਿੱਤ ਦਾ ਪਾਖੰਡ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ‘‘ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰੌਂਠੇ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲ ਪਾਖੰਡ ਮਾਤਰ ਹੈ।’’ ਮਾਈਕਲ ਕਾਲੈਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ੀਆਂ ‘ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਰੁਚੀਆਂ’ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀਨਜ਼ ਨੇ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਲਕੇ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਨਾ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ੱਰਥਚਾਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਬਾਕੀਆਂ ਸਭ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ‘ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਰਤ’ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ) ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਫ਼ਾਇਤ (ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ) ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਨਗਦ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ, 1930ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤਗਮਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਇਸ ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
