ਇਕ ਵਕਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਜਤ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ-ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਉਸਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੈਤਿਕਤਾਵਾਦੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਘੋਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ‘ਬਕਵਾਸ’ ਆਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਲਟਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਬਿਨਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਕਤ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ‘ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਜਾਗ ਉਠਦੀ’ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਵਿਦਰੋਹ’ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਕ ਨਕਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਸਵਾਲ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਗੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹਾਂ-ਫਰੇਬ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਫਰੇਬੀ ਜਾਲ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਖਾਸੇ ਸ਼ਬਦ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਭਲੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਦਕਾ ਹੋਂਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਨਵੀ ਮਨ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ `ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਅਚਨਚੇਤੀ ਦਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਫਟਣ ਦੀ ਹਾਲਾਤ `ਚੋਂ ਉਗਮੀ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਤੇਵਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਅਸਤ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ `ਤੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨਾਟਕ ਨੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਨਾਮੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਰਥ ਪਿਛੇ ਹੋਰ ਘਸੀਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਰਿਸ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਜੋਂ, ਜਿਸਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਦਿਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਵਸਰ ਗਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ‘ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੀਸੇ਼ ਸਾਹਵੇਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ਼ੋਂ ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ‘ਬਕਵਾਸ’ ਦੱਸ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ, ਸਬਰ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨ ਦੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਰ ਪਲ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਸੰਤੁਲਨ ਭਾਲਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਿਛੇ ਦੌੜਨ ਦਾ ਸਰਾਪ ਭੋਗਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਫਿ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਬਰੇਕ ਮਿਲ਼ਣ ਬਾਅਦ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹੀਰੋ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ’ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਬਕਵਾਸ’ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰ-ਅਤਾਮਾ ਸੁੱਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਜਾਗ ਉਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸਿ਼ਗਾਰਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਗਾ ਛੱਡੀ ਹੈ-ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਰਿਣ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁਕਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਖ਼-ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਹੱਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਰਿਸਣ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਫਟਣ-ਫਟਣ ਕਰਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਹੀ ‘ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਨੂੰ ਸਕੈਡਲਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸਹਿਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਜਗਤ ਅਧੀਨ ਅਪਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਚੀਨ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਮੂਲ ਮਾਨਵੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਫੈਲਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ‘ਚੰਗੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ’ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਕਿਤਾਬਚੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਉਗਮਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ `ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ‘ਮਿਕਸਡ ਇਕੌਨਮੀ’ ਦੇ ਫਰੇਬੀ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਵਸਰ ਸੱਤਾਸੀਨ ਤੇ ਸੱਤਾਹੀਣ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਮਸਫ਼ਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਲਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਲੀਕੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਵਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਹਿਤ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਜਿਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਆਈਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਲ ਦੀ ਸੋਧ’ ਦਰਸਾਉਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਮਾਣੀ-ਨਿਤਾਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀਵਾਦੀ ਕੌਮੀ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਮੁਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ `ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤੀਰ ਭਾਜਪਾ `ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਵਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਿ਼ੰਗਾਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੈਕੰਈਆ ਨਾਇਡੂ ਤੋਂ ਅਸਲੋਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਖੇ-“ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਸਮਝੀ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੇਵਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ `ਤੇ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਵਿਦਰੋਹ’ ਨੂੰ ਉਭਰਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾਵਾਦੀ ਚਿਹਰਾ ਚਿਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਰੰਪਰਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿ਼ਆਲ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਖਣ-ਸਮਝਣ ਵਾਲ਼ਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਸਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨੀਂਦੋਂ ਜਾਗਣ ਵਾਂਗ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ‘ਬਕਵਾਸ’ ਆਖਣ ਦੀ ‘ਦਲੇਰੀ’ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ-‘ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਵਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ `ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਵਿਚਲਤ ਨਾ ਹੋਣ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ `ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਓਸੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਪਮਾਨਤ ਹੋਣ `ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਜਨਤਕ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਰਿਹਾੲਸਿ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਆਸਾਮ `ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਉਠ ਖੜਨਾ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਦਾ ਨੈਤਿਕਤਾਵਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਚਮੁਚ ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾਵਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਆਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿਛੋਂ ‘ਸਿਆਸੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ’ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਦੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਓਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਨ।
