ਡਿਜੀਟਲ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਭੈਅ: ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਲੋਚਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਿਆ

[ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਵਰ-ਦ-ਟਾਪ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਨਾਗਰਿਕਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਟਸਐਪ, ਯੂਟਿਊੂਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂਲ-ਸਰੋਤ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ”ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ” ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਚ ‘ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ’ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬੌਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਲ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲੇਖਾਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਸਰੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।]

ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਜੀਓਐੱਮ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ,”ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਐਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਝੂਠਾ ਨੈਰੇਟਿਵ/ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਇਸ ਵਾਕ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫੇਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਏਨਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੱਗ-ਲਬੇੜ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਰੇਟਿਵ (ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਬਿਰਤਾਂਤ) ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਜੋ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੁ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਰਚ ਕੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਮੱਧਵਰਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਮਰਯਾਦਾ) ਨਿਯਮ 2021 ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਰਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੱਧ ‘ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਮਨਿਸਟਰਜ਼) ਦੀਆਂ ਛੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਦਿਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਨਕਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਡਕਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਬਾਬੁਲ ਸੁਪ੍ਰਿਓ ਅਤੇ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮੇਜ ਕ੍ਰਾਈਸਿਜ਼ (ਛਵੀ ਸੰਕਟ) ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਈਰਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਜਿਸ ਵਿਚ 50 ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਤੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰਾਂ (ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਲੈਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 50 ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੇ। ਇਲਾਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਭਾਗ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ”ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ”, ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਝੂਠਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 50 ਪਾਜਿਟਿਵ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਾਂਪੱਖੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਗੇ।

ਛਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੀਡੀਆ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਸਵਪਨ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ”2014 ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਕ ਬਦਲਾਓ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ (ਮੋਦੀ) ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੀ ਉਹ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਦਾਸ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ”ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਯਾਦ ਰਹੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚੋਣਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ (ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ) ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਂਟਿਆ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਖੀ ਸੂਰੀਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਅਲੀ ਧਰਮਨਿਰਪੇਖਤਾਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਪਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।” ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਾਰ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਹਿਲਕਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਖਲੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ”ਹਰਾ: ਫੈਂਸ ਸਿੱਟਰ (ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ), ਕਾਲਾ : ਜੋ ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ : ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਭਾਗ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ”ਪਾਜਿਟਿਵ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਜ਼ ਇਨ ਬੋਗ” (ਪ੍ਰਚਲਤ ਹਾਂਪੱਖੀ ਪਹਿਲ)। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ”ਐਸੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮੁਤਅੱਸਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ 26% ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।” ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਟੀਟੀ (ਓਵਰ-ਦ ਟਾਪ) ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਅਗਸਤ 2019 ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ 26% ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਫਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਫਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਜਫੀਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੋਨਾ ਪਰੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਅਤੇ ਅਮੇਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਵਰਗੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਫੈਲੋ ਕੰਚਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ”ਗੂਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਦ ਵਾਇਰ, ਸਕ੍ਰੌਲ, ਦ ਹਿੰਦੂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਲੋਬਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਚੈਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟੀਕ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰੌਲ, ਵਾਇਰ ਅਤੇ ਕੁਛ ਖੇਤਰੀ ਆਨਲਾਈਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।”

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉੱਪਰ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਪੋਖਰਣ ਇਫੈਕਟ”। (ਇਹ ਨਾਮ 1974 ‘ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 1998 ‘ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।)

ਪੋਖਰਣ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਐੱਸ. ਗੁਰੂਮੂਰਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਮੂਰਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਗੁਰੂਮੂਰਤੀ ਨੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੋਖਰਣ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ”ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ” ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਨ-ਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਿਵੇਂ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਗ਼ੈਰਭਾਜਪਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੰਵਾਦ ਆਮ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੋਖਰਣ ਇਫੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਇਹ ਕਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨੇਰੇਟਿਵ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੋਖਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।”

ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਕ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੌਟੰਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ: ”ਪੋਖਰਣ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ”ਕੁਛ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਕੁਲਪਤੀਆਂ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. (ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰੇਨ ਸਰਵਿਸ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਆਦਿ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ।” ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਸ ਧਾਰਣਾ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਐੱਮ.ਈ.ਏ. ਅਸ਼ੋਕ ਮਲਿਕ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ”ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਓ-ਪੈਡ ਲੇਖ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।”
ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋ-ਟੁਕ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ”ਵਧੀਆ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਇਕ ਹੀ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਐਸੇ ਮਾਹਿਰ ਦਲੀਲ-ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਪਰ ਨਕਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ”ਮੀਡਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ” ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ”ਆਲੋਕ ਮਹਿਤਾ, ਜੈਅੰਤ ਘੋਸ਼ਾਲ, ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਕੇਤਕਰ, ਮਹੂਆ ਚੈਟਰਜੀ, ਨਿਸਤੁਲਾ ਹੈਬਰ, ਅਮਿਤਾਭ ਸਿਨਹਾ, ਆਸ਼ੁਤੋਸ਼, ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ, ਰਵੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਰਵੀਂਦਰ” ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਜਦ ਕਾਰਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਉੱਪਰ ਜੀਓਐੱਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਗੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਓ ਦੇ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਯਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਇਕ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ:

”ਲੱਗਭੱਗ 75% ਮੀਡੀਆ ਕਾਮੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

”ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

”ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਭ-ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

”ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਕਾਲਮਨਵੀਸਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਬਸਰਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”

ਜਿਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਦ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਬਸ ਜੈਅੰਤ ਘੋਸ਼ਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਘੋਸ਼ਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੈਯਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਓਐੱਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।”

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ”ਬਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ” ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।”

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਓਪਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੇਝਿਜਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ”ਓਪ-ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਨਲਾਈਲ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਅਭਿਜੀਤ ਮਜੂਮਦਾਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲ ਟੁਡੇ ਵਿਚ ਸੀ, ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਿ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ”ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ” ਹੈ, ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ”ਓਪ-ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਓਪ-ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਰੀ-ਟਵੀਟ ਕਰੋ।” ਓਪ-ਇੰਡੀਆ ਇਕ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਇਕ ਫੈਕਟ-ਚੈੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਓਪ-ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੀਓਐੱਮ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿਓ। (ਓਪਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ) ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਹਨ।”