ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ‘ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਚ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਈਲਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲੇਬਰ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ, ਵਪਾਰਕ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲ 2012 ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ 2.20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭਾਵ 110 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ 66 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਅਧੀਨ ਰਾਮ-ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਲੁੱਟਦੇ ਅਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਕ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬਰਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਨਅਤ ਵਿਚ 220-250 ਮਿਲੀਅਨ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਭਾਵ 15-20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ, ਉਪਰਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ। (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ-2012), ਘਰੇਲੂ ਕਾਮੇ 90 ਮਿਲੀਅਨ (20-40 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਭਾਵ 18.36 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 7.17 ਮਿਲੀਅਨ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 14-16 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਏਜੰਟ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਗਰੀਬ, ਪੱਛੜੇ, ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਚੰਗੀ, ਨੌਕਰੀ, ਉੱਚੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੇਸਵਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਉਠਾ ਕੇ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਗਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ 23.74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ‘ਚਾਈਲਡ ਡੈਮੋਸਟਿਕ ਲੇਬਰ’ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ 205-1554 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਨਅਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਾਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਕਰੀ ’ਚ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਅਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਪਿਆਰ-ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਨਰਕ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਰਕ ਵਾਲੇ ਧੰਦੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵੇਸਵਾ ਘਰ ’ਚ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਅਬਲਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨੋਚ ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਓ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਦੇ ਉਠਾਨ ਲਈ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਏਜੰਟ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਚੋਲੇ, ਰਾਜਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ, ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ।
