ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵਮਈ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਾਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਦਿਆਂ-ਵੰਡਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਉਹ ਅੱਜ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੰਨੀਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਹਿ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਨਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੱਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਅ ਕੇ ਮਸਾਂ-ਮਸਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਛੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲ਼ਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈ? ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹੀਂਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ‘ਹਿੰਦੀ’ ਲਿਖਵਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਉਰਦੂ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੱਧ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਂ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਣਪੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਮ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸਾ ਬਣੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਚਾਰ-ਸਾਲਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਉਰਦੂ, ਤਾਮਿਲ, ਬੰਗਲਾ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗੌਰਵ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਸਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿੱਧੇ-ਮਸਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬੀ.ਏ. ਅਤੇ ਬੀ.ਕਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਫਾੳੂਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਅਪਲਾਇਡ ਕੋਰਸ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਭਾਸਾ ਦੇ ਸਿਰਜਣਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਤਰਸ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਵਾਲ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 15 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ’ਚੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਇਨਾਰਟੀ (ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ…. ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਥ-ਜੋਗੀਆਂ, ਸੂਫ਼ੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ‘ਮਾਂ-ਬੋਲੀ’ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀਣਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਅਮੀਰ ੱਵਰਾਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਾਰ-ਸਾਲਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੋਵਾਂਗੇ…। ਇਹ ਗੱਲ ੜੀ ਸਾਧਾਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਏ।
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਦਿਸਿਆ।
