ਹਾਲੀਆ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰੌਚਕ ਵੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਭਾਵ ਸਮੁੱਚੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਨਿਗੂਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ (ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਭੋਂਇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਗੈਰਾ) ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਥੋਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ।
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾਕੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਫਿੱਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਖਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੱਖੀ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 16 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸੀਟ ਮਗਰ ਦੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 150 ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਜੇ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ+ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸਿਆਸੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ, ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। 70 ਵਿੱਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੀ ਊਣੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਇਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਵਸੋਂ-ਬਣਤਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਸੜਿਆਂਦ ਮਾਰਦੀ, ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼, ਲਾਰੇਬਾਜ਼, ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਰੂਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਏ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਫੈਲੇ ਵਿਆਪਕ ਤਾਣਾਬਾਣੇ ਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 282 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਗ਼ਰੂਰ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਨਾ ਭੂਤਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਆਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਕ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਐਲਾਨੀਆ ਧੌਂਸ ਤੇ ਹੈਂਕੜ ਥੋਪਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਤੁਰੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ, ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ, ਨਿੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਢੌਂਗੀ ਐਲਾਨ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ, ਲਵ-ਜਹਾਦ, ਈਸਾਈ ਗਿਰਜਿਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਬਰੀ ਧਰਮ-ਬਦਲੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਘਰ-ਵਾਪਸੀ’, ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਕ ਉਪਰ ਥੋਪਣ ਦੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਾਬਰ ਤੇ ਧੱਕੜ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ ਰੜਕਵੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਵੀਂ ਉਭਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ- ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਮਾਡਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਜੁੱਟੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਵਲੋਂ ਲਤਾੜੇ, ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਸਮਾਜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੁਰਤੀ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ।
ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਐਸਾ ਬਦਲਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਲੋਟੂ ਜਾਬਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾੳੂ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਚੋਣਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਠਾਣ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕਹਿਕੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਕਦਰ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੇਚੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨੀਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ‘ਸੇਫਟੀ-ਵਾਲਵ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਰ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮੀਕਰਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੌਰੀ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਚੋਣਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਐਨਾ ਸਰਲ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਆਮ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਸਤੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕ ਠੋਸ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਿੱਠਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1990-2010 ਦੇ ਸਮਾਂ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 260 ਤੋਂ ਉਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁਲ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਅਜਾਈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਰਗੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰ ਢਕਣ ਖ਼ਾਤਰ ਮਾਮੂਲੀ ਛੱਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ-ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਚੋਣ-ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਚਾਰੀ ਤੇ ਬੇਵਸੀ ਨੂੰ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਛੋਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ‘ਸਵਰਾਜ ਬਿੱਲ’, ‘ਬਿਜਲੀ ਸਵਰਾਜ’, ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵਗੈਰਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਯਾਰਾਨੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਤਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਥੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ‘ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼’ ਦੇ ਰਟਣ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫੌਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਆਰਥਕ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਪਰ ਲੁੱਟੇਪੁੱਟੇ ਅਤੇ ਲਤਾੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਧਾਰਤ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਠਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿੳੂਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਕਮਿੳੂਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਬਦਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿੳੂਨਿਸਟ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਿਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਿੳੂਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੱਝਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ’ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿੳੂਨਿਸਟ ਧਿਰ ਸੜਿਆਂਦ ਮਾਰਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਟੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਬਦਜ਼ਨੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੇਮਿਸਾਲ ਧਾੜਵੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆਰਥਕ-ਸਿਆਸੀ ਮਾਡਲ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਲੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਉਭਰਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
