ਹਰ ਇਕ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ’ ਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਵਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮਾ ਲਈ 1000 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੰਡ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਚਾਈ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਨਿਜੀ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਕਾਲੇਵਾਲ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਮ ਨਾਥ ਬੋਹਣ, ਸਤਪਾਲ ਬਡਲਾ, ਸਨੀ ਭੀਲੋਵਾਲ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਾਸਿਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਗਮਜ਼ੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਚਾਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ੍ਹ੍ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ 80 ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਵਜੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਲ, ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਲੀਆ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 67285 ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ 15813, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 14726 ਅਤੇ ਐਸ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 37746 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਉਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲੌੜੀਦੇ 953 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਕੁੱਦਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਦੇ ਜਨ ਸਕੱਤਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ , ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਬਜਬਾਗ ਦਿਖਾਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਯਰੀਏ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 953 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਤੇ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਾ ਸਕਣਗੇ ? ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਵੇ।