ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਿਰਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਣ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦਸ਼ਾ ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਕਤਾਅ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੋਣਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਣਉਚਿੱਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਵੱਟਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ, ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਮੂਲਦਰਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਲਵ-ਜਿਹਾਦ’ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਛਾਲੇ ਗਏ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਦਿੱਖ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੁਣਾਵੀਂ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈਅ-ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਢੰਗ ਈਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ-ਕਾਨੂੰਨ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਸਕਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰੇ੍ਹਆਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਿ੍ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਧਨ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਅਰਥਾਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਕੋ ਘੁਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਦਲ-ਬਦਲੀ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁੜ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
