ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਂਗ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਮਲਾ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫੋਖਤ ਵਿਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜਬੂਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੁੱਤ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟਾਂ ਆਫ ਕਰਕੇ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਜਰੂਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋਹੜਾ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਸ ਮਹਾਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਜੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਤਿਆ ਹਿੰਦੀ ਡਾਟ ਕਾਮ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਖੋਹਲਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ 5 ਲੱਖ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਸਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ਼ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਬੇ-ਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇੰਨਫਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲਖ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਕੇ ਹਸੀਂ ਤਾਜਮਹਿਲ , ਹਮ ਗਰੀਬੋਂ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਉਡਾਇਆ ਹੈ ਮਜ਼ਾਕ।ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਸੰਧਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸੀ ਸੰਸਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਲਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬੈਂਡ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਕੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਸ਼ਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੀਸੋ ਰੀਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਜਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
