ਸੰਵਿਧਾਨ, ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ -ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਚਿੰਤਕ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ, ਲੋਕ ਹਿਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜੇ.ਬੀ, ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਜ਼ਾਦ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਆਦਿ ਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਗੋਂ 166 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਬਹਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1963 ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963 ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਮਝਣ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।

ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ, ਇਨਸਾਫ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ (ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ) ਗਈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਬੰਧ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਸੌੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪੱਛੜ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਟਲਣ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੜਚਣ ਦੱਸਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਕੰਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਰੈਂਟ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਆਦਿ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਧਿਰਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ, ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆਦਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡਿਕਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

1. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ:
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 348(1)(ਏ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

2. ਹਾਈ ਕੋਰਟ:
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਥਿਤੀ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 348(1)(ਏ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਸਬ-ਆਰਟੀਕਲ (2) ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬ-ਆਰਟੀਕਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਕੇਂਦਰੀ) ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963:

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਫੈਸਲੇ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 7 ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਫੈਸਲੇ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਫੈਸਲੇ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਆਦਿ) ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

3. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ (ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ) ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ:

ੳ) ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਕ੍ਰਿਆ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਕ੍ਰਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ) ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 272 ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ (ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ) ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। (ਹਵਾਲੇ ਲਈ, ਧਾਰਾ 211 (ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 265 (ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 274 (ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 277 (ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 281(1) (ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 354 (ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 363(2) (ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਕਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 364 (ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਨਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ) ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।)
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅ) ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਕ੍ਰਿਆ ਦੀਵਾਨੀ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ) ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 137(2) ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ (ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ) ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਦਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1970 ਵਿਚ (ਐਕਟ ਨੰਬਰ 17 ਰਾਹੀਂ) ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ, ਡਿਕਰੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਲ 1983 (ਐਕਟ ਨੰਬਰ 7 ਰਾਹੀਂ) ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਵਿਚ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਰਮੀਮ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 3.ਏ(1) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੈਂਟ ਟ੍ਬਿਊਨਲ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ

ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਥਿਤੀ: ਆਰਟੀਕਲ 210(1) ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਕਟ, ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ (ਆਰਡੀਨੈਂਸ), ਹੁਕਮ, ਨਿਯਮ, ਵਿਨਿਯਮ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ), ਬਾਈ-ਲਾਅ (ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਲਈ ‘ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐਕਟ’ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ) ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਬ-ਆਰਟੀਕਲ 201(2) ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ (ਭਾਵ 26.01.1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਆਰਟੀਕਲ 210(1) ਵਿਚੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਟਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ 26.01.1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 210(2) ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 26.01.1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੂਲ ਪਾਠ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਛਾਪਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 348(1)(ਬੀ) ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ‘ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐਕਟ’ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਸਬ-ਆਰਟੀਕਲ (3) ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐਕਟ’ ਆਦਿ ਉਸ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ‘ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐਕਟ’ ਆਦਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬ-ਆਰਟੀਕਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਵਨਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਵਿਚ ਛਾਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਜਟ ਵਿਚ ਛਪੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਵਨਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੂਲ ਪਾਠ (authoritative text) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ‘ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐਕਟ’ ਆਦਿ ਦਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ।

ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਛਾਪੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਵਿਚ ਛਪੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਿੰਦੀ ਮੂਲ ਪਾਠ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਿੱਟਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਵਿਚ ਛਾਪ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 26.01.1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਆਰਟੀਕਲ 210) ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਹਟਣ ਬਾਅਦ) ਬਿਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ (ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ

ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਥਿਤੀ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 345 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 346 ਦੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963: ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 3(ਬੀ) ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼, ਬੋਰਡ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ‘ਕੇਵਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਢਿੱਲਾ ਮਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਨੀਮ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ।