ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਰ ਵਰਸ਼ਾ ਡੋਂਗਰੇ : ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੋ ਹੋਈ ਮੁਅੱਤਲ

26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਰਸ਼ਾ ਡੋਂਗਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫੇਸਬੁਕ ਪੋਸਟ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਆਂਤਰਿਕ ਖੁਲਾਸਾ/ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ‘ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆਚਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ 35 ਸਾਲਾਂ, ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅੰਬਿਕਾਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਡੋਂਗਰੇ ਵਿਰੁੱਧ “ਪਹਿਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਬੂਤ” ਲੱਭੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਚਰਣ) ਨਿਯਮਾਂ, 1964 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਗਿਧਾਰੀ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਾਇਕ ਨੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਨਹੀਂ।

“ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਚਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ”। ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਕੇ. ਗੁਪਤਾ, ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡੋਂਗਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੋ ਆਧਾਰ ਦੱਸੇ ਹਨ – “ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ”। “ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ,” ਡੋਂਗਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ।” ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ. ਆਰ. ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ 32 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਡੋਂਗਰੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਡੋਂਗਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ।  ਰਾਏ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਂਗਰੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

“ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ”। ਇਹ ਡੋਂਗਰੇ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ “ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ” ਨਾਲ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਹੱਸ, ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ”। “ਪਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ”। ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। “ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,” ਡੋਂਗਰੇ ਨੇ ਸ਼ਚਰੋਲਲ.ਨਿ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। “ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਰੁੱਧ, ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ”। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, “ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ”। ਲੜਾਈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੋ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ”।

“ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 244 ਜੋ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ,” ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਦੂਜਾ, ਇਕ ਸਿਵਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ”। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤ ਪਰਮਾਣ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। “ਮੈਂ ਜਗਦਲਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ”, ਡੋਂਗਰੇ ਨੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਕਵਾਰਧਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਬਿਕਾਪੁਰ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ 2008 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਜਗਦਲਪੁਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਗਦਲਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸੈਲ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਡੋਂਗਰੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੋ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤ ਕੈਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੋਂਗਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੜੀਆਂ ‘ਤੇ 10 ਕਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁੱਟ ਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਕਾਲੇ ਚਟਾਕ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। “ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ” ਡੋਂਗਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ? “ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵੇਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਮਈ 2010 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਖਲੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਿਖਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਡੋਂਗਰੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ “ਨਕਸਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ” ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੋਂਗਰੇ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। “ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,” ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।” ਡੋਂਗਰੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ “ਨਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਇਹ ਸਭ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2011 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਾਦਮੈਟਲਾ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਬੀਜਾਪੁਰ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੋਂਗਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਗਦਲਪੁਰ, ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹਨ।” ਫਿਰ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਡੋਂਗਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਚੈਨ/ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ,” ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ “ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ 26 ਅਗਸਤ, 2016 ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2006 ਵਿਚ ਫਾਇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 2003 ਵਿਚ 147 ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਂਗਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2003 ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਬੇਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ 19 ਜੂਨ 2006’ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ’ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਗਾਰਡ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ।” ਡੋਂਗਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ “ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਲਾਏ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋ ਪੁਰਸ਼ ਗਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ””ਮੈਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।” ਅਗਸਤ 2016 ਵਿਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ “ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ” ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡੌਂਗਰੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਦੋ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। “ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਮਾਰੀ ਵਰਸ਼ਾ ਡੋਂਗਰੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੇਨਿਯਮਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਪੱਖਪਾਤ ਆਦਿ ਬਾਹਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।” “ਤਿੰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,” ਡੋਂਗਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, “ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ”, ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਕੇਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ” ਇਹੀ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਦ ਪਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੋਂਗਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਰਾਇਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸ ਨੇ “ਔਰਤ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ”। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ,” ਡੋਂਗਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।”