16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ `ਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤ `ਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ `ਤੇ ਧੂਮ -ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਭ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ `ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ , ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ,ਸਿਹਤ – ਸਿੱਖਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ , ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਭਰੂਗੀ , ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮੋੜੇਗੀ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ’’ ਆਦਿ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ `ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ । ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਵਹੀਆਂ ’ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਔਸਤਨ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 4625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਏਨੀ ਕੁ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 5451 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 156 ਕਰੋੜ 71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 5451 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1454 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 47 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 471 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 316 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 155 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 316 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 179 ਕੇਸ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 123 ਕੇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਤੇ 14 ਕੇਸ ਅਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 155 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਕੇਸ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 143 ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਅਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਦਿ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਆਚ ਗਏ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਮਸਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 4400 ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ `ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਵੀ 29 ਪੋਜ਼ਿਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ 2200 ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ 250 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 20-20 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਡੇਂਗੂ, ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੇ 541 ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 32 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਸਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਣਾਏ 20 ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਚਸੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ 259 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2016 ’ਚ 436 ਸੀ ਜੋ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ 59,781 ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 76,000 ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 57,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 63 ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, 427 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, 90 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ, 151 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐੱਚਸੀ), 200 ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ 2900 ਹੈਲਥ ਸਬ-ਸੈਂਟਰ (8 ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ), 1200 ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ (9 ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ) ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਕੈਗ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 195152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 2013-14 ਦੌਰਾਨ 102234 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਉਂ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ 70000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2020-21 ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ 248236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ 89000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਨੇਰੀ ਸੁਰੰਗ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਖੱਪਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਟੀਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦਮਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਠੋਸ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕੁਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 18 ਅਗਸਤ 2015 ਦੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਆਂਢੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ। ਕੁਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 6 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2019 ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਚ.ਡੀ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚ.ਡੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁੰਗੜ ਕੇ 10+2 ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2011-12 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। 2018-19 ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 48 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦ ਵੀ ਸਟਾਫ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 21600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 11600 ਰੁਪਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ 50 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਆਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਨਿਤ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਲਝਦੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ: 35,500
ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ: 44,500
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ: 11,000
ਹੈਰੋਇਨ ਕੇਸ ’ਚ ਬਰਾਮਦਗੀ: 1100 ਕਿਲੋ
ਸਮੈਕ ਕੇਸ ’ਚ ਬਰਾਮਦਗੀ: 380 ਕਿਲੋ
ਅਫ਼ੀਮ ਤਸਕਰ ਕੇਸ ’ਚ ਬਰਾਮਦਗੀ: 1500 ਕਿਲੋ
ਭੁੱਕੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਬਰਾਮਦਗੀ: 1,30,000 ਕਿਲੋ
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀਆਂ, ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਗੈਂਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ , ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3568 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਾਹਰੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਰਹੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਲਈ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਚੁੰਗੀ ਤੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਤੱਕ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ।
