ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਗਾੜ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਪਮਾਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਾਕੇ ਛੋਟੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾਬਹਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ-ਗੰਗਾ ਵਰਗੇ ਦਰਿਆ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀੇ ਖ਼ਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹਿ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇੜੇ ਵਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਈ ਟਾਪੂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਨਾਲ ਸੋਕੇ ਹੜ੍ਹ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2012 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ 84000, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 54000, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 19000, ਭਾਰਤ ਨੇ 18000, ਰੂਸ ਨੇ 18000 ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ 13000 ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਇਹਨਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੌਥੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਕਦਾਰ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਬ ਦਬਾਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ :- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਿੱਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 20 ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਨਾਜ, ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਇਲਾਜ, ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਨ ਸੋਧੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਉਹਲੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਮਨਸੈਂਟੋ ਦੀਆਂ ਜੀਨ ਸੋਧੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਉਪਰ ਰਾਊਂਡਅੱਪ (ਗਲੈਫੋਸੇਟ) ਨਾਮੀ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਨ ਸੋਧੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡਅੱਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਦੀਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰਾ :- ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਆਦਿ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਵਾਰਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਉਣ ਢੰਗ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ’ਤੇ ਉੱਸਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਅਮੁੱਕ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਤਾ-ਅਨਕੂਲ ਯੰਤਰਾਂ (ਏ ਸੀ ਘਰਾਂ-ਹੋਟਲਾਂ-ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਫਰਿਜਾਂ, ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ-ਕਾਰਾਂ), ਬਨਸਪਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਥਾਂ ਮੀਟ, ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਥਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੇ ਦੋ ਆਲਮੀ ਜੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਅਣਗਿਣਤ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ੳੱੁਸਰੀ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਗਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਮੁਲਕ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣੀ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਚੱੁਕਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੱੁਕੀ ਤਕਨੀਕ, ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਰਸਾਇਣਾਂ-ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ, ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਜਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫੈਲੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਝੋਲੀ ਚੱੁਕ ਮਨਮੋਹਨ-ਮੋਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਮੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰਮਨ-ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗ਼ੈਰਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਤਰਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ, ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਲਸਾੜਾ ਨਾਲੇ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਕਿਊਟੋ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਟੂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਸਮੂਹ ਦੇ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਣ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਢਾਹੁਣ, ਬੇਲੋੜੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਉਂਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਪਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਹੇਠ ਖਪਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ) ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ, ਆਰ.ਓ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਉਣਾ, ਤੇਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਲਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣਾ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹਿੰਦ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਾਕੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਲਮੂਤਰ ਦੇ ਗੇੜ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਖਪਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਪਰ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਾਨਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰੇ।
