ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2013-14 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 1,02,234 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਪੰਡ ਹੁਣ 2,48,236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਾਸੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹੇਗੀ।
ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫੋਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨਾ ਨੱਚਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜੁਮਲੇ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ/ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੰਦੇਹਾਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 25% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ 542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਲੀਪਾਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਡਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੇਤ, ਸ਼ਰਾਬ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਗੱਜ ਵੱਜਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਇਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ 6% ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖ਼ਤਮ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਈ ਜੋ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਾ ਹੀ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ (ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਕਪਾਹ, ਨਰਮਾ, ਸਰੋਂ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ) ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ (500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਗੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ 50% ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਮਸਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ 60% ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ 250 ਦੇ ਲਗਪਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ (ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਅਤਾ) ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਝੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।
