ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਜੁੱਟ ਵਪਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਿਦੇਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਖ ਸੁਣਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਣੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਲਝੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਤਬਕਾ ਲਗਾਤਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
2017 ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 35000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸੱਤਰ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾਂ ਸਵਾ ਕੁ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ 2500 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
2017 ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 35000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸੱਤਰ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾਂ ਸਵਾ ਕੁ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ 2500 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੇਅ-ਸਪਰੇਹਾਂ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਦਾ ਬੋਝ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਮੀਰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕੇ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਆਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ । 100 ਪਰਸੈਂਟ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਖੂਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲਾਂ ਵੀ ਬਜਟ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਆਣੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਚੰਦ ਚੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੁਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੰਦ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾਂ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਵੇਗਾ।ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਹੁਣ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇਕੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਆਉਣਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਨੀਰੋ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੜਨਾਂ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਕਿਲ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਹਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੁਕੋਏ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਸਰੇ ਬਜਾਰ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੋਟੂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਲੋਕ ਹੀ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਅਮੀਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ,ਵਪਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਏਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕਸੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਖਰੜਾ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੂਟਡ ਬੂਟਡ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ । 100 ਪਰਸੈਂਟ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਖੂਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲਾਂ ਵੀ ਬਜਟ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਆਣੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਚੰਦ ਚੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੁਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੰਦ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾਂ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਵੇਗਾ।ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਹੁਣ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇਕੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਆਉਣਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਨੀਰੋ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੜਨਾਂ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਕਿਲ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਹਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੁਕੋਏ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਸਰੇ ਬਜਾਰ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੋਟੂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਲੋਕ ਹੀ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਅਮੀਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ,ਵਪਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਏਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕਸੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਖਰੜਾ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੂਟਡ ਬੂਟਡ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।
ਲੱਖਾ ਕਰੋੜ ਡਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਕਿੰਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਜਾਇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 2019 ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ 2019 ਤੱਕ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਬਾਂਹ ਦੇਕੇ ਸੌਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸਟਰੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਹੀ ਮੁੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: +91 94177 27245
