ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ-ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਡੋਪਟੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੱਤਹੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਮੀਨ-ਮੇਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸੂਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਹੱਥਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲਤ ਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੈਰਾਨਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸਗੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤਾਨ ਹੋਈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 90 ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ 16000 ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੱਢਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਡੋਪਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਠੋਸ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 13 ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਡੋਪਟੈਸਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਡਰ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਦੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਡੋਟ ਹਨੇਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੂਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਜੁਗਾੜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੌਖੇ ਮਿਲਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਐਮ ਐਲ ਏਜ਼, ਐਮ.ਪੀਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨੇਕ-ਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ-ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੀਂਡੇ ਨੂੰ ਪਲਾਂ-ਛਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗੇਗਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਉਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ-ਤਕਰੀਬਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਘੋਰਂ-ਘਰੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਠੋਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਠੋਸੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ।
