ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ‘ਸਫ਼ਲਤਾ’ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 2008 ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ‘ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ’ ਦੀ ‘ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤੀ ‘ਤੇ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਫ਼ਲਤਾ’ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਸ ‘ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਜ਼ਨ’ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ‘ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਜ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਕਬੂਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ… ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣ ਚੀਨੀ ਸਾਗਰ, ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਉਡਾਣਾਂ ‘ਚ’ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ (ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਇਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੜਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਫ਼ੌਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਾਲੇ ‘ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੌਪਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਵੀ ਉਕਤ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ‘ਧੁਰੀ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2012 ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੀ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ 1991 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੀ ਸਰਬਸਹਿਮਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਥਾਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਬਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਖੁਰਦੀ ਗਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2005 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ‘ਦਬਾਅ ਹੇਠ’ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਈਰਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਥੋਕ ਵਿਚ ਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਾ: ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਆਰ.ਆਰ.ਐਸ., ਜਨਸੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ, ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਂਜ ਵੀ ਉਲਾਰ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਓਬਾਮਾ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸਦਕਾ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਹੀ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਉਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਰ (ਜੋ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਕਰਕੇ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਵੇਲੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੁਸਪੈਠ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਪਿਛਲਾ ਵਿਹੜਾ’ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ‘ਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ।
ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਰਾਕ, ਲੀਬੀਆ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਥਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਜੇਹਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਭਰੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਹਿਮਤੀ’ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਧੀਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਓਬਾਮਾ-ਮੋਦੀ ਨੇੜਤਾ ‘ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੈਰਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਜੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ।
ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 2010 ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਐਕਟਰ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਬੀਮਾ ਪੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟਰ ਵੇਚਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰਿਐਕਟਰ ਹਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਸਟਿੰਗਹਾਊਸ ਦਾ ਏ.ਪੀ. 1000 ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ‘ਬਾਇਲਿੰਗ ਵਾਟਰ’ ਰਿਐਕਟਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਜੇ ਅਣਪਰਖੇ ਹਨ। ਸੁਤੰਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਸੋ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 19 ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ (ਬਰਾਕ) ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ (ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਓਬਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ)। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਹੁਲਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਇਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
‘ਅਜੀਤ’ ‘ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
