5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35A ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 239A ਤਹਿਤ ਗਵਰਨਰ ਰਾਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗੀ।
ਬੇਸ਼ਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।ਇਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।ਕਾਂਗਰਸ ਤਕਰਬੀਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਮਰੇਡ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗੀ।ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ।ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਤਮ ਨਸਲ ਦੇ ਆਰੀਅਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਬੁੱਧਇਜ਼ਮ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੁੱਧਇਜ਼ਮ ਦੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਫੈਲਿਆ।ਤਕਰੀਬਨ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਸਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਰਾਜ ਰਿਹਾ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗੋਲ, ਪਠਾਨ, ਅਫਗਾਨੀ, ਮੁਗਲ ਆਦਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1819 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ।ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 1839 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਗਰੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ-ਐਂਗਲੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਨ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ 1846 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਲਿਆ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1846 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਰਾਜ ਰਿਹਾ।1947 ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਜਿਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦੋ ਧਰਮਾਂ (ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਲ਼ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਰਲ਼ ਗਏ ਸਨ।ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ।ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ-ਲਦਾਖ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ) ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।ਅਗਸਤ 1947 ਦੇ ਇਸ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਬਾਈਲੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਜਿਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ 96% ਵਸੋਂ ਹੈ) ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਿ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਣ ਗਿਆ।
1947-48 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਇਹ ਮਸਲਾ ਯੁਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜਿਥੇ ਜਿਸਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਥ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 65% ਹਿੱਸਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 35% ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ।ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ‘ਸਾਈਚਿਨ’ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ।1957 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਾਏਸ਼ੁਾਮਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਰਗੇ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤ੍ਹਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਕਾਰੀ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਰਤ ਕੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੇਹ-ਲਦਾਖ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿਚੋਂ 70% ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25% ਹਿੰਦੂ, 3% ਬੋਧੀ ਤੇ 2% ਸਿੱਖ ਹਨ।ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 96% ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਤੇ 2.5% ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਅਤੇ 1.5 ਸਿੱਖ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਨ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਤੇ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਛਲ਼ੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਪਿਛਲ਼ੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਾਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਲੜਾਈਆਂ, ਵਿਵਾਦਤ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਕ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਾਕਾਰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹੈ।ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 70% ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ 2-3% ਡੋਗਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਕੁਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਅੱਜ ਨਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੈ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ।ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਆਪ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਹੇਠ ਸਾਊ ਤੇ ਸਭਿਅਕ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਬਣਾ ਕੇ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਗਿਲਾਨੀ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਪਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਲਈ ਨਾਜ਼ੀ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਕਾਤ ਨਾਲ।ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦੀ (ਮੋਦੀ) ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਮਸ਼ਿਨਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।ਅਜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਰਸ਼ੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਵੇਗਾ।ਜੇ ਸਭ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
1. ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ (ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ 6 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਉਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸ, ਜੇਹਲਮ, ਝਨਾਅ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ।ਪਰ ਇਹ ਦਰਿਆ ਇੰਡੀਆ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਧੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਗਿਲਗਿਤ, ਬਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲੇ ਸਾਈਚਿਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹਨ।
4. ਦਲਿਤਾਂ, ਅਛੂਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
5. ‘ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ’ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਧਾਰਾ 25 ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਸਭ ਤੇ ਠੋਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
6. ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਸਪਰਿਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਧਰਮ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਹੋਵੇਗਾ।ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਅਰਬ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਇਸਲਾਮ’ ਸਟੇਟ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ।
7. ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧਰਮਾਂ: ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਸਿੱਖ ਆਦਿ ਲਈ) ਤੇ ਦੂਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਧਰਮਾਂ (ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਕਰਿਸਚੈਨਟੀ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
8. ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਕਲਚਰ, ਸਭਿਅਤਾ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
9. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ (ਖਾਸਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ) ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ, ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ (ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ) ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਹਿਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਿਟਲਰ-ਮੁਸੋਲੀਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣਗੇ।ਜੇ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਜੀ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖੀ ਐਮ ਐਸ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਬੰਚ ਆਫ ਥਾਟਸ’ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮਨਿਸਟਾਂ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜੀ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਈ ਹੋਈ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਨਾਜੀਆਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਬੇਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ (ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ), ਸੈਕੂਲਰ ਤਾਕਤਾਂ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਊ ਨਾਜ਼ੀ ਰੱਥ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਥੋਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ‘ਚੋਂ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ: ‘ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ, ਸਦੀਉਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ’।ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ, ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਓ!
ਈ-ਮੇਲ: hp8689@gmail.com
