ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 80 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 90 ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ – ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ; ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗੰਧਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮਾਹੌਲ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੇ.ਐੱਸ. ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੜ੍ਹ ਨਾ ਵੱਢੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਖਾ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੁੱਖ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਢਾਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ; ਨਾ ਇਲਾਜ ਪੱਖੋਂ, ਨਾ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੱਖੋਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ (ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ) ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ; ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕੀ ਸੀ!
ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਸਰ ਵਾਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 20 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਅਤੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੈਗੂਲਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾ. ਐੱਚ.ਪੀ. ਯਾਦਵ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਲਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗ਼ੌਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਢਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਿਰਤਾਜ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਝੰਬਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਖਰਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਈ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਠੋਕਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਉਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (National Pharmaceutical Pricing Authority) ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ 46 ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ (ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ) ਦਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਰਵਏ ਗਏ ਇਲਾਜ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਮਰਦ ਤਾਂ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏਗਾ ਪਰ ਔਰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ; ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖੁੰਝਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਪਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁ ਪਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
