22 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਬੇਦਕਰ-ਪੇਰੀਆਰ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਾਰਥੀ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ `ਤੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਧੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆ ,ਲੇਖਕਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜਹਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ।
ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਪੇਰੀਆਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014 ਨੂੰ ਅੰਬੇਦਕਰ-ਪੇਰੀਆਰ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ, ਭਖਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ, ਫੈਕਟਰੀ ਡਿਸਪਿਉਟ ਐਕਟ 1947-(ਸੋਧ), ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ, ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅੰਬੇਦਕਰ-ਪੇਰੀਆਰ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ‘ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਡੀਨ- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਅੰਬੇਦਕਰ-ਪੇਰੀਆਰ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਧੀ ਤਾਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਗੁੰਮ-ਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੁੱਪ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਬੇਦਕਰ-ਪੇਰੀਆਰ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਮਦਰਾਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਸਦਾ ਇੱਟ-ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਠਪੁੱਤਲੀਆਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ। ਅੰਬੇਦਕਰ-ਪੇਰੀਆਰ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਮਦਰਾਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਬੇਦਕਰ-ਪੇਰੀਆਰ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਮਦਰਾਸ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਦੋ ਵਾਰ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਪੇਰੀਆਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਾਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਆਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ?
ਦਰਸਅਲ ਅੰਬੇਦਕਰ-ਪੇਰੀਆਰ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਮਦਰਾਸ ਜ਼ਜ਼ੳ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਮਦਰਾਸ ਵਿਚ ਲੈਬੋਰੈਟਰੀਆ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਤਖਤੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਮੈਸਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਪਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਕਦੋਂ ਹੈ!!! ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਮਦਰਾਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਮਦਰਾਸ ਕੌਣ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ? ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਮਦਰਾਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬੇਦਕਰ-ਪੇਰੀਆਰ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਉੱਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਝਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ‘ਯੂਥ ਫਾਰ ਇਕੂਏਲਟੀ’ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ? ਨਾਲੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਮੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਦਲਿਤ ਲਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਚੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਉੱਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਾਰੇ ਗੀਤ ਦੀ ਰਿੰਗ ਟਿਊਨ ਮੋਬਾਇਲ ਉੱਤੇ ਵਜਾਉਣ `ਤੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ?
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਕੇ ਚੰਦਰੂ ਅੰਬੇਦਕਰ-ਪੇਰੀਆਰ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
