ਰੂਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਰੂਸ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਯੂਰੋ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੈਣਦੇਣ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੈਣਦੇਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਅਤੇ ਇਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਵਿਚ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁੁਲਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਦਰਾ ਅਰਜਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤਰਕ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਹੀ ‘ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੰਸੀ’ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਜਿਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਦਰਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰਡਾਲਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੂਰਅਗਾਮੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਸਥਾ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਮੁਦਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਮੁਦਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੋਰਡ ਛਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਲਰ ਮਿਆਰੀ ਮੁਦਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਾਲੂ ਘਾਟਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਡਾਲਰ ਛਾਪ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਦਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਨਿਰਡਾਲਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚਾਲੂ ਘਾਟੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਰ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਿਆਰੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਥਾਂ ਬਦਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਰਡਾਲਰੀਕਰਨ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀਸੰਯੋਗ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼, ਡਾਲਰ ਭੰਡਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਕ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਨਿਰਡਾਲਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਡਾਲਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਧਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਇਸ ਰੁਝਾਨ ’ਚ ਚੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀ ਵੱਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਲੜੀ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੁੱਲ ’ਚ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੀਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ ਜੋਖ਼ਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਰਾਂ ’ਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛੁਟ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛੁਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਠਿਨਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਠੋਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਬੀਮਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥ ਲੱਭਣੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੂਸੀ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਮਾਈ ਪੱਛਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਤਿਨ ਦੇ ਨਿਰਡਾਲਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਰੂਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿੱਤੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੂਤਿਨ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਰੂਸ ਕੋਈ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਪੂਤਿਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖੁਦ ਹੀ ਪੱਛਮ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਡਾਲਰੀਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇ।
