ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪਬਲਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 154 ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਵਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ/ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2011 ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੋਏ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਜੋ ਹੁਣ ਸੋਧ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪੁਆ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1894 ਦਾ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1962 ਅਤੇ 1984 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 16 ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ 1947 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1991 ਤੱਕ 3.70 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਈ ਹੈ। ਹਾਈਡਲ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਾ: ਵਾਲਟਰ ਫਰਨਾਡੇਜ ਅਨੁਸਾਰ 1947 ਤੋਂ 2004 ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ 6.17 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਜੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 8.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ , ਪਰ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਨਾਉਣ, ਸਨਅਤੀਕਰਨ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿਚ 4.24 ਲੱਖ ਏਕੜ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 6, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ 2, ਓੜੀਸਾ ਵਿਚ 7.41 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1.31 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆੳਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ 1894 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਜਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਜਨ’ ਹੈ। ਜਬਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਾਪਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1894 ਦੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਨਿਆਂਪੂਰਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਬਿਲ 2013’ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2013 ਦੇ ਬਿਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾ ਦੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ (1) ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ (ਏ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ (ਐਫ) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਐਗਰੋ ਪਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ, ਡੇਅਰੀ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ, ਸਨਅਤੀਕਰਨ, ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ (2) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪਬਲਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ‘ਸਹਿਮਤ’ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 80-70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 20-30 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਧੱਕੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਇਹ ਗੱਲ ਧੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸਲ ‘ਚ 5 ਸਿਤੰਬਰ, 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਾਲਕਾਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੱਦ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ 5 ਸਿਤੰਬਰ, 2011 ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਛੇ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਓਹੀ ਦੁਗਣੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ 2013 ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿਡਾਂ (ਜੋ ਦੂਰੀ ਅਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ) ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਓਹੀ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ। ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਪ੍ਰਚਲਤ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਉਪਰ 100 ਫੀਸਦ (ਸੱਲੇਸ਼ਿਅਮ) ਖਰੈਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੈਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਓਹੀ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੋਵੋਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੋ ਕਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੇਟ ਦੋ-ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜਾਰਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ੳਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 1300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਣਗੇ।
1894 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਦਿਖ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਜਾਰਿਆਂ, ਵਟਾਈਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਦਰ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਦਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਅਮਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। 5 ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਏਕੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ 2013 ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ 1894 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਧਾਰਾ (ਇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਕਹਿਕੇ) ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਸ ਦੇ ਕੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਹੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦਾ 1.75 ਗੁਣਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਖੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। 5 ਸਤੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਫਸਲੀ ਸੇਂਜੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ‘ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੁਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋ ਵਧ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕਿਓਂ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਵੇਚੀ-ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਣਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੇਨੇਡਾ, ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਪਾਨ, ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਯੋਨ ਬਣਾਉਣ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਧੁਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੇ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੋਧਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
