ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਫਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਮਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੱਕ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਈ ਓਵਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਚਾਲ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ, ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਜਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ’ਤੇ ਭੀੜ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗਣ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਢ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਟਰੋ ’ਚ ਵੀ ਡੀਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਂਗ ਭੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਬਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਟਰੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲਾਉਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੋ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕਿਟ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
