ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐੱਸ ਲੋਡਾ, ਮਦਨ ਵੀ. ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਕੁਰਿਆਨ ਜੋਸਫ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਸੀਬੀਆਈ) ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ (ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ) ਇਸ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲਕੋਲਾ ਖਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਦਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਣਿਜ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ 8 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲਾ ਖਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ-ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਹਾਇਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ, ਹਰਿਨ ਰਾਵਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੀ ਈ ਵਾਹਨਵਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਣਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਕਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੀਕ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 6 ਮਈ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ 7 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ?
ਮਸੌਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ?
ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਸਨ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਖਾਈ ਗਈ?
ਅਦਲਾਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣੇ ਨੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਊ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਫਸਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੀਤ ਨਰਾਇਣ (1997) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਪਣਾਏ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਜੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਦਰਬਾਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ’ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਜੋ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
