ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਧ-ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜ਼ਿਆਾਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਧ-ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਨ ‘ਚ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਧਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਔਸਤ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਜਨ ਪੱਖ ਹੈ ਫਪਭੋਗ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਘਰਾਂ, ਕੱਪੜਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 68998 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 53331 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੋਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 68572 ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ 75000, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 83471, ਕੇਰਲਾ ਦੀ 71000, ਆਦਿ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਛੜਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਾਬ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ, ਉਹ ਖ਼ੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਰਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫੀਸਦੀ ਉਪਜ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ 26 ਫੀਸਦੀ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਬੈਂਕ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ।
