ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 253 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੋਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰੀਲੇਸ਼ਨਜ਼ (ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1972 ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੋਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਾਲ ਉਪਜਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਮਲੇ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਲਗਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਡੇਨੀਅਲ ਮਨਸਿਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਦੂਤਕ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 31 ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਕ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੋ ਅਪਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤਕ ਕਵਚ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਲੀਲ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਜਦੂਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ, ਉਸ ਉਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜਦੂਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਟਲੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 32 (2) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1997 ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿਕਸੇ ਰਾਜਦੂਤਕ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 (3) ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਰਾਜਦੂਤਕ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1975 ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਅਲਹਿਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 129 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਦੂਤਕ ਏਜੰਟ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ 13 ਸ਼ੰਸ਼ੋਧਨ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਸ਼ਕ ਅਹਿਮਦ ਬਨਾਮ ਸਟੀਕਲ ਹੱਕ ਕੇਸ ਸੰਨ 2002 ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੋਤੇ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਿਆਨਾ ਸਮਝੋਤੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੱਜ-ਅਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਇਟਾਲਵੀ ਮੈਰੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਜੋ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
