ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2012) ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 1,09,987 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ-ਮੁਨੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ 22000 ਔਰਤਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਕੁਕਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੰਬੰਧਤ ਔਰਤ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,67,836 ਕੁੜੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ।
ਇਹ ਔਸਤ ਹਰ ਸਾਲ 16,783 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵ, ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 2009 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 67,775 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਔਸਤ 22, 591 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ, ਜੋ 22000 ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 62 ਔਰਤਾਂਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰ 23-24 ਮਿੰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ, ਚਿਤਾਵਨੀ, ਧਮਕੀ ਤੇ ਦਸ਼ਿਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। (ਹ) ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਟਾਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵੱਟ ਹੈ। (ਕ) ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ-ਲੰਮਕਵੀਂ ਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ-ਯੁਕਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ-ਸਮਾਜਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਗਵਾਹ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ ਟੀ ਐਸ ਤੁਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 93000 ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿਗ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 31 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਪਰ 27 ਜੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 65,500 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 895 ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ 613 ਜੱਜ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਭਾਵ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਲੱਖ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਤੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਵਸੋਂ ਪਿੱਛੇ 10 ਤੋਂ 14 ਜੱਜ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਵਸੋਂ ਪਿੱਛੇ 50 ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਮੇਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21,397 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 22,172 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 24,206 ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ5,316, 5632 ਅਤੇ 5,724 ਹੈ। ਭਾਵ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤਿੰਨ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ (ਨਾਰੀਤਵ ਦਾ ਉਲੰਘਣ) ਦੇ 15,400 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਨਿਪਟਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4070 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਅਤੇ 11,350 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2011 ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 26 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ, ਜੱਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾੜਤ ਤੇ ਵੰਚਿਤ-ਵਿਹੂਣੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਉ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ।
