ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ -ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

1982 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗਤੀਹੀਣ ਹੈ। 1982 ਵਿੱਚ ਸੇਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ :

1980ਵਿਆਂ ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਹਿਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਟਿਪਣੀਕਾਰ 1991 ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਵਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਨਾਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਹਿਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ. ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕੀ  ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1982 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2012 ਵਿੱਚ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨਪੜ ਸਨ। 1982 ਵਿੱਚ ਸੇਨ ਅੱਤ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਾਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਉਪ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ।

ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ (ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਘਰ, ਪੀਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਆਦਿ) ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਹੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਰ ਜੈਰਾਜ ਅਤੇ ਐਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਕਿ 2005-06 ਵਿੱਚ 45 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ 1992-93 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 52 ਕਰੋੜ ਸੀ, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਰੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਡੂ ਸਨ, ਉਨਾਂ ’ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਰਕ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਮਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੀ ਨਿੱਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਾਂਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ’ਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਵੇਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਜਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ ਸੇਨ ਨੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਸੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਸਦਾ ਪੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੌੜੋ ਖ਼ੇਤਰੀ ਤੇ ਜਾਤੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਗਈਆਂ ਹਨ।

1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਭ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਚੌਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਤਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਇੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅੰ (ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਇੱਚ ਅੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰਿਕ ਫ਼ਰੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਕਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਾਰਨ। ਤੀਸਰਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਮੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾਕਾਰ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਅੰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਨ-ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1982 ਵਿੱਚ ਸੇਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

1984 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਬਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ 1989 ਵਿੱਚ ਭਾਗਲਪੁਰ, 1993 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਅਤੇ 2002 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

1.    ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲਾ ਘਰੇਲੂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਤੰਕਵਾਦ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ।

1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ‘ਭਿਆਨਕ ਦਸ਼ਕ’ ਸੁਖੀ-ਸਾਂਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਬਤ-ਸਬੂਤ ਭੁਗੋਲਿਕ ਖੰਡ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1987 ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਪਾਸਾ ਹੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਇਤ ਵੀ ਹਾਂਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਜਬਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਰੱਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਤਰਕਹੀਣ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਜਾ ਸਕੀ।

ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੰਬ ਫ਼ਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ-ਭਰੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖ਼ਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ‘ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਾਮਯਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਆਪ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੁੱਲ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ‘ਵਪਾਰ ਹਮਾਇਤੀ’ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਝੂਠ-ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਖੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਆਪ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਤਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਸਾਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਾਰਥਾ ਚੈਟਰਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੁੱਲ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਦਾਰ ; ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਉੱਚ ਮੱਧ-ਵਰਗ, ਉੱਪਰਲੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਗ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅਟੁੱਟ ਹੈ। ਰਿਆਸਤ ਇਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੈ,ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਅੜਿਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ-ਠੀਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨ-ਰੋਸ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਭਲਾਈ ਦਾ ਬਜਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਆਸਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੋਮਿਆਂ’ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਕੌਮ ਉਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਦਮਾਨ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਤੀ ਹਿੱਤ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਗਣਰਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ‘ਸਵਾਰਥ ਮੁਖੀ’ ਸਮਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਨੀਤੀ ਅਧਰੰਗ’, ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ’ ਆਦਿ ਜੁਮਲੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ, ਭਾਵਹੀਣ, ਅਮਾਨਵੀ ਸਮਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਤ-ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੰਡਵਾਂ ਸਮਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ  ਇਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਸਗੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੰਡਾਂ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ- ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਜਮਾਤ, ਲਿੰਗ, ਪੇਂਡੂ, ਸ਼ਹਿਰੀ, ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਆਦਿ। ਕੁੱਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀਨ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੱਸਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਸਵਾਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਿਆਸਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਨਾ ਟੇਕੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਿੰਸਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

(ਸੀ ਰਾਜਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਵਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਡੂਇੰਗ ’ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ)