ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਪ੍ਰਲੰਗ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਦਲ’ ਤੋਂ ਜਾਂ ‘ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਦਲ’ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ, ਜਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ, ਜਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀਕਾਰੀ ਉਭਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਵੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਦਹਵਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਂਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਵੀਂ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਸਲ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਇਸ ਅਰਥ ‘ਚ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੱਬੀ ਧਿਰਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬਦਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ‘ਸੰਕਰਮਣਸ਼ੀਲ ਮੰਗ’ (ਟਰਾਂਸੀਸ਼ਨਲ) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਕਰਮਣਸ਼ੀਲ ਮੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਵੀ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ‘ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਅਟੁੱਟ ਰੂਪ ਤੋਂ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਿਰਫ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਸਰਬਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ (ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜੇ ਹਨ), ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਸਰਬਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ (ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ), ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ,ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ (ਜਿਸ ਲਈ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ)।
ਬੇਸ਼ਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਾਪਨਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ, ਮਾਲਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੁੱਛੇ ਲਈ, ਸਰਬਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਸੁਲਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ, ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ? %ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਫੌਰਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 35 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ‘ਤ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਵਧ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ 2010-15 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ਼ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਮਿਲਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਜੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟਾਂ ‘ਚ ਸਾਧਨ-ਸੰਪਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਅੰ ਕੁੱਲ ਕਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟਾਂ ‘ਚ ਸਾਧਨ-ਸੰਪਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੋਨੋ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਥਿਕ ਪੰਧਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਰਬਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੰਧ, ਬਦਲਵਾਂ ਪੰਧ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਸਾਦ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਅੰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਟੇ ਯਾਨੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਵਧਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਟਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ, ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੰਧ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੰਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਵਿਵਹਾਰਕ’ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਦ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਦਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਵੇ।
