ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,61,000 ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਰਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਧ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਗਰੀਬੀ, ਗ਼ੁਰਬਤ ਦੀਆਂ ਲਿਤਾੜੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖ਼ੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦਾਮਿਨੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੱਸ ‘ਚ ਵਾਪਰੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੀੜਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅੱਜ ਹਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬ-ਦੇਹੀ?
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਣਪੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖਪਤਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਛੜੇਪਨ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਰੂਪ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਧਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਮਿਲ-ਗੋਭੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ‘ਬਾਘਪਤ’ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੰਗਾ ਬਿੱਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਤੀਆ ਕਾਂਡ, ਜੈਸਿਕਾ ਕਾਂਡ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਭਟਨਾਗਰ, ਪ੍ਰਿਆ ਦਰਸ਼ਨੀ, ਮੱਟੂ ਕਾਂਡ, ਨਤੀਸ਼ ਕਟਾਰਾ, ਮਨਰੂਪ ਕਾਂਡ, ਨੈਣਾ ਤੰਦੂਰ ਕਾਂਡ, ਭੰਵਰੀ ਦੇਵੀ, ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ, ਕਿਰਨਜੀਤ, ਸ਼ਰੂਤੀ, ਦਾਮਿਨੀ, ਜਯੋਤੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਬਰਬਰਤਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁੰਡੇ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਨੱਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉ¥ਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਨਾਉਟੀ ਹਨ। ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਦੇ , ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ‘‘ਰਿਊਟਰਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ” ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਭਾਰਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦਰਜੇ ਪੱਖੋਂ ਚੌਥਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜੁਰਮ ਉਸ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ ਵਿਡੰਬਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ। 2010 ‘ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਦੇਣੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬਸਾਖ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਲਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ‘ਚੰਡੀ’ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਝੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ।
