ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚ ਜੂਝਦੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ 5 ਆਪੇਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ 80 ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਦੰਦਾਂ (ਹਿਊਮਨ ਬਾਈਟਸ) ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ 8ਵਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 635 ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲ ਉਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਕ ਔਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਿਕੰਮਾਪਨ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰੁਖ਼ ਕਰੀਏ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਤੇ 5 ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜ-ਮੇਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਜ-ਮੇਲੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 7,000 ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਸ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਬੇਖੌਫ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਡਰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਵੈਨ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਰਾਤੀਂ 10.15 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 45 ਮਿੰਟ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਏ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਵੈਨ ਉਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 40 ਮਿੰਟ ਉਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਲੱਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਲੱਭਣ ਲਈ ਏਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਵੈਨ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਵੈਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿਪਾਹੀ ਗਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਰੁਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 70 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ਼ 83,762 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 6,500 ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ‘ਚੋਂ 45,000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਗਸ਼ਤ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 7,315 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 416 ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। 968 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ 8,500 ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ-ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਤੌਰ ਅਰਦਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 500 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ 83,762 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 200 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਵੈਨਾਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਖੋਖਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗਸ਼ਤ ਲਈ ਕੁੱਲ 615 ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਵੈਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 215 ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਵੈਨ ਦੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਰਾਲੇ ਹਨ। ਇਕ ਵੈਨ ‘ਚ 6 ਤੋਂ 7 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਗੱਡੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਗੱਡੀ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਵੈਨ ਦੇ ਚਾਲਕ ਖ਼ੁਦ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਧੁੱਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਧੇਰਗਰਦੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੀ ਆਟੋ ਵਿਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੋ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜਬੂਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਸ ‘ਚ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ?
ਹੁਣ ਰੁਖ਼ ਕਰੀਏ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਜਿਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਟੈੱਸਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਲਾਇਕ ਕੁਝ ਬਚੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੀ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ 635 ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ‘ਚੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਗ਼ਾਇਬ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 635 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹਨ।
