ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਸਲਾ -ਡਾ. ਭੀਮ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ-ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਰਿਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਮਰਾਜ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ।

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਸੀਮਤ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਾ ਸਿਰਜ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1947 ਈ. ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਸੰਨ 1947 ਈ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਕਰਾਤਮਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਂਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਪਰ ਉਰਦੂ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਦਾਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਕਮ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ, ਸੋਚ, ਨੇਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਉਚ-ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਕਿ ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੁਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀੋ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵਧਦੀ-ਫੁਲਦੀ ਰਹੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਣ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਪਰ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ’ ਲਈ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਪਰ ਵਿਡੰਬਲਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉੱ ਹਰੇ-ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਲਾਭ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਗਿਆ, ਇਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲਾ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ‘ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ’ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇ-ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਮੁਹਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਤਬਕਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤਾਲੀਮ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਦਿ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1991 ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਅਜੋਕੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਇਹ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ ਬਲਕਿ ਸਹਾਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਕੇਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਵ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਨੇੜਿੳਂੁ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਵ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਪਰ ਥੋਪਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ, ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਹ ‘ਖਾਓ-ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਤੇ ਖਪਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਦੀ ਚਿਹਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਪਰ ਥੋਪਣਾ ਇਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਨਵ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਪਰ ਖਰਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਲਗਾਅ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਨਵ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਯੂਨੈਬਕੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੋਲ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਲੋੜੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸੁਰ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਨੜਗੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਦੌਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ।