ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 37 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1975 ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ , 1992 ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, 1993 ਮੁੰਬਈ ਦੰਗੇ, 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਅਬੂ ਅਬਰਾਹਿਮ, ਈ.ਪੀ ਉਨੇ, ਆਰ ਕੇ ਲਕਸ਼ਮਣ, ਸੁਧੀਰ ਤੇਲੰਗ ਜਿਹੇ ਮਕਬੂਲ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ।ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਆਮਦ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮਕਬੂਲ ਕਾਟੂਨਿਸਟ ਡੇਵਿਡ ਲਾਅ ਤੋਂ ਆਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟੂਨ ਕਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਸੇ-ਮਾਤਰ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਡੱਕੇ ਫਸਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ, ‘ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਅੱਠ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਦਾ ਮਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਅਖ਼ਬਾਰ (ਦੈਨਿਕ ਪੱਛਮਬੰਗ) ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ (ਪੱਛਮਬੰਗ) ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਢੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ/ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗਲਮੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ’ ਵਿਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਉਣ, ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਡਾਕ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਛਪਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ-ਭਾਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉ¥ਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਘੜੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਤਿਲਕ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਲੂਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋੜੀ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ/ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕੀਤਾ।ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖਣ, ਮੁਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸੀਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਕਰ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਪੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਜੂਨ, 2011 ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਜਤਿਨ ਮਰਾਂਡੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਜਤਿਨ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗ ਚੁੱਭਦਾ ਸੀ।26 ਅਕਤੂਬਰ, 2007 ਗਿਰੀਡੀਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਿਲਖਾਰੀ ਨਾਂਅ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਮਰਾਂਡੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨੂਪ ਮਰਾਂਡੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਜਤਿਨ ਮਰਾਂਡੀ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਖ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 19 (1) ਏ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਲਗਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਾਜਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਮਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾ ‘ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸੀਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਈ-ਮੇਲ: vikramurdu@gmail.com
