ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ” ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ? ਇਹ ਜਾਣੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਧੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ | ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1948 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਔਸਤ 0.8 ਟਨ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ ਔਸਤ 5.45 ਟਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ) ਦੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ 6.8 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ | ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਣਕ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਡਾਇਨਾਸੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ “ਕੁਦਰਤੀ” ਆਫਤ ਅਕਾਲ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ |
ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ 64 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਨਾਜ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ | ਇਸਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ : “ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਅੰਨ ਦੀ ਤੋਟ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।” ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 3.5 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ 1948 ਨਾਲੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਬੱਚਾ ਭੁੱਖ ਜਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਨਾਜ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੜ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅਖੀਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ |
ਆਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਦ ਇਹ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ? “ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ |” ਸਿੱਧੜ ਤੋਂ ਸਿੱਧੜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠਾਹ ਦੇਣੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਸਕਣ | ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਸੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਐਨੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਕਿਸਾਨ/ਕਾਮਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅਲਗ ਚਰਚਾ ਤੇ ਸਪੇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ) ਆਪਾਂ ਸਿਧ-ਪਧਰੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪਰਤਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ “ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ” ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕੋਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹਨ ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ (ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹਨ) | ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ :
“ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ (ਜਾਂ ਤੰਗੀ-ਤੁਰਸ਼ੀ ਨਾਲ) ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲੀ-ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰ ਢਕਣ ਜੋਗੀ ਛੱਤ ਹੈ ਨਾ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਨਾ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੁੱਖੀ-ਸੁੱਖੀ ਰੋਟੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਤੰਗੀ-ਤੁਰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਦੇਸ਼ ਦੀ 70% ਆਬਾਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਪਜ ਵਧੇ (ਆਬਾਦੀ (ਖਪਤਕਾਰ) ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ) ਤਾਂ ਰੇਟ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਣਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਝ ਹੀ ਬਾਕੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ? ਜੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਜਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਤ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਮਰਦੇ ਹੁੰਦੇ |
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬਿਜਨਸ ਬਣਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਧੜਾਧੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਇਸ 70% ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ | ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੁਕੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲਥਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ “ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ 20% ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀ ਰੱਖੋ ਇਹ ਆਪੇ ਮਰ ਮਰਾ ਜਾਣਗੇ |”
ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ “…ਲੋੜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਗ਼ੈਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ- ਬਿਜਲੀ, ਗੱਡੀਆਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਚੌੜੀਆਂ-ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ, ਸੀਵਰੇਜ, ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਥਾਵਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਮਿੱਲਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆਦਿ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਓਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਧਨ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਣਿਜ ਤੇਲ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਹੈ।”
ਬਿਜਲੀ (ਜਿਸਦਾ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ (ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ) ਜਦਕਿ ਹੁਣੇ ਹੋਏ “ਕੋਲੇ ਦੇ ਘਪਲੇ” ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਖੁਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਦੇ ਆਵੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਲੈਂਡ-ਲਾਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ), ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ | ਸਾਇਕਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਵੇ | ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਸਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਚੌੜੇ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਅਧੇ ਨੰਗੇ ਆਦਮੀਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ? ਦਫ਼ਤਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਆਦਿ । ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ 70% ਆਬਾਦੀ ਸਿਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਜਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਜਦ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣ (ਯਾਦ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਇਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ ? ਕੁਝ ਸੀਵਰੇਜ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਿਰਫ 20 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਐਨਾ ਕੁ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਕਾਰਖਾਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਵਾਹ 16-18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੀ ਗਰੀਬ ਜਮਾਤ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਏਸੀ ਦਫਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਣਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਟੈਕਸ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ‘ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ’ ਅਤੇ ‘ਧਨਾਡਾਂ’ ਦੀਆਂ ਨੇ (ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਸਫਰ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੇੜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣੇ ਹਨ) ਫਲਾਈਓਵਰ, ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ਼ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੰਤਰ ਉਜਰਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਰਖਦਾ ਹੈ) ਰੋਟੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬੱਸ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਸੋ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ | | ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ? ਜੋ ਰੋਜੀ/ਘਰ ਵਿਹੂਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੱਟਣਾ ਹੈ ? ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੱਸ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ |
ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ (ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ) ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਤੇ ਕਾਟਾ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਸਸਤੀ ਗੈਸ ਤੇ ਵੱਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਟੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ,| ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕੂਕਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ | ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਸਿਰ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਥ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੈਂਡ-ਲਾਰਡ ਘਰਾਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜਹਿਰੀਲੀ ਗੰਦਗੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ | ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸ਼ੁਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਰਕ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਹਾਲਤ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪੱਤਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਬੇ-ਥਾਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚ ਮਿਲੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਗੰਦ ਨੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿਸੇ ਬੋਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਮਜਦੂਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਗਹਿਰੇ ਘਟੀਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ ਵਿਚੋਂ ਸੁਣਿਆਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਧਨਾਡ ਲੋਕ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਦਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ | ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵੱਡੇ ਧਨਾਡਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿਚੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਪਾੜੇ ਲਈ ਵੱਸੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ | ਜਿਸਨੂੰ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਭੱਠਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਟਾਂ ਥੱਪਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਰਪਾਲਾਂ ਹੇਠ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੀ ਉਸਾਰkkekeਕੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਵਾਂਗ 25-30 ਤੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਿਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ | ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਛੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਈ ਛੱਬੀ ਮੰਜਿਲੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਧੂਏਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ 80% ਤੋਂ ਵਧ ਇਹਨਾਂ ਚੰਦ ਕੁ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ |
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਦੇ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ? ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲੇਲ੍ਹੜੀਆਂ ਕਢਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਨਿਆਂ ਤੰਤਰ” ਤੋਂ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਹਾਲਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਅੱਜ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇਬ ਭਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਨਾ ਫੀਸ-ਨਾ ਫੇਲ੍ਹ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ : “ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਘਟ ਰਹੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ (ਜੋ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਕੋਈ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।”
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੰਗ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਦ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਜਾਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ) ਨਾਲੋਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸੀ | ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣਾ ਪਰ ਪੇਤਲੀ ਸਮਝ ਵਿਚੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ “ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਬਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਧਿਰ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਮਤਲਬ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।” ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੰਗ-ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਘੁਲਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬੇ-ਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਟੂ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਗਾਬਤ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਕਢ਼ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਟੂ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹੋ ਡਰ “ਆਬਾਦੀ ਆਬਾਦੀ” ਕੂਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੀ “ਡੋਜ਼” ਚੜਦੀ ਹੈ |
ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿੜਗਿੜਾ ਰਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ : “ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ।” ਖਾਸ ਕਾਨੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਚੀਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ) ਸਭ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੋਈ “ਭੋਲਾ ਪੰਛੀ” ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਰਕ ਹੀ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪਾਏ ਨਕਾਬ ਨੂੰ ਲੀਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸਿਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਹਿਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਧ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਰਗੇ ਭਰਮ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ | ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦੀ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ | ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵਧ ਹੋਣਾ ਖਪਤ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ | ਮਸਲੇ ਹਨ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਗਲਤ ਹੱਲ ਅੱਗੇ ਲੈਕੇ ਆਵੇਗੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬੈਠੀਏ |
ਅਸਲ ਸਰੂਪ : ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ’ਚ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ 1965 ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 2.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਘਟਕੇ ਮਹਿਜ 1.14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਸੰਨ 1986 ਵਿੱਚ 2.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕੇ ਸੰਨ 2008 ‘ਚ 1.34 ਹੋ ਗਈ (ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਡੇਵੇਲਪਮਿੰਟ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ) ਇਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਆਏ ਸਾਲ ਘਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਹਊਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ?
