ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਾ

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ  ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ  ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।  ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ  ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ,  ਗੈਸ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰੀਬ 1.86 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਹੈ;  ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ  ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਹੁਤ ਵਲੇਵੇਂਦਾਰ ਅਤੇ ਅਟਪਟਾ ਹੈ ।

ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ  ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਘਾਟਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ! ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2011 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡਿਅਨ ਆਇਲ ਨੂੰ 7445 ਕਰੋਡ਼,  ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ 1539 ਕਰੋਡ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ 1547 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ।  ਮਸ਼ਹੂਰ ‘ਫਾਰਚਿਊਨ’ ਪਤ੍ਰਿਕਾ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡਿਅਨ ਆਇਲ (98ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ),  ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (271 ਉੱਤੇ) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (335 ਉੱਤੇ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਾਟੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰਬਾਇਨ ਫਿਊਲ ਯਾਨੀ ਏ.ਟੀ.ਐਫ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਏ.ਟੀ.ਐਫ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੈ !  ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਫਿਉਲ (ਤੇਲ) ਦੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਉੱਚ-ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ  ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ਤੋਂ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ।  ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,  ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ 1 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 46 ਰੁਪਏ ਤੋਂ  ਵਧਕੇ 56 ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ।  ਇਹ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਲਰ  ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾ ਰਹੀਆਂ  ਹਨ ।  ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਲ 114 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਾਟਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ;  ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 91.47 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਾਟਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ  ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਨ ।  ਪਰ ਜੇਕਰ ਡਾਲਰ 10 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵੀ ਤਾਂ 22 ਡਾਲਰ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।  ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ 1 ਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 73.14 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ।  ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ,  ਇਸ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,  ਜੋ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।  ਇਹ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਇਸਲਈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।  ਇਹ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਲਆਉਟ ਪੈਕੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਛੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,  ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ।  ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ,  ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਉੱਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਜੂਲ-ਖਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।  ਸਾਫ਼ ਹੈ,  ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੋਂ  ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖਜਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ,  ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਗਰੀਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪੈਟਰੋਲ  ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ  (ਪੈਟਰੋਲ,  ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ) ਅਜਿਹੀ ਚੀਜਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।  ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਛੁੱਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1.86 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ,  ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਛੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗੈਸ,  ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਬੂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ”ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟੇ”  ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ

ਅੱਜ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ  ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ।  ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ-ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।  ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟ  ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।  ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿਲ ਖੋਲਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਲੁਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ।  ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 80,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਨਿੱਤ 240 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਲ 2010-11  ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ 5.11 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।  ਅਰਥਾਤ ਬਜਟ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਅਮੀਰਜਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 4500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।  ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 578 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ (ਐਸ.ਈ.ਜੈਡ)  ਰਸਮੀਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ  ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ,  ਪਾਣੀ,  ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।  ਤਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ !  ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਾਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਦ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।  ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੇਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ,  ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗਾ ।  ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ  ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਾਈ ਤੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।  ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ।  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਕਲੀ  ਵਿਰੋਧ – ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੇ-ਅਸਰ ਹੋਣ ਤੋਂ  ਬੌਖਲਾਈ ਨਜ਼ਰ  ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਲੇਵਾ ਸੰਸਦੀ ਵਾਮਪੰਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਕਪਾ-ਮਾਕਪਾ ਵੀ ਹੋ – ਹੱਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੈ ।  ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਇਹ ਮਗਰਮੱਛੀ ਅੱਥਰੂ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਲਈ ਹਨ ।  ਉਂਝ ਵੀ ਅੱਜ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮਦਾਰੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ।
– ਅਜਯ ਸਵਾਮੀ

ਪੈਟਰੋਲ — ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗ਼ਰੀਬ

ਤੇਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।  ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ।  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ  ਦੇ ਕੁਲ ਖਰਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।  ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪਏ ਫੂਕਦੀ ਹੈ ,  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼  ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਵਰਗ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਾਰਾਂ  ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।  ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਰਵਾਰ  ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ-ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਟਰਗਸ਼ਤੀ ਲਈ ਕਈ ਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਫੂਕ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ । ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਜੋ ਆਮ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ  ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਪੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।  ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੌੜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ,  ਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀਂ ਜਾਂ ਦੋ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।  ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ,  ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਭਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ।  ਪੈਟਰੋਲ  ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ  ਹੁਣ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ।  ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਪੀਉ,  ਇੰਨੋਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਏਸੀ ਕਾਰਾਂ  ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।  ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ । ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ  ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੰਦਰਖਾਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ।

( ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਗਲ ਦੇ ਅੰਕ ਜੂਨ, 2012 ਵਿੱਚੋਂ )