“ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ?” “ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਚਾਰ ਸੌ ਵੀਹ” ਨਆਰੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸ਼ੋਸਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਠੇਕਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਿਗੂਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇਅ ਦਾ ਸਫਰ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ?…ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ!
ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸਹਾਲੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਛਮੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਭ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਸਾਦ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ, ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਜੱੜੇਦੇ ਘਰ, ਅੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਚੋਰ-ਬਜ਼ਾਰੀ, ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਲੁੱਟ ਆਦਿ ।
ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਵ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣ, ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਤੇ ਕਰਜੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆਂ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਾਰਰਿਕ ਸੋਸਣ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲਤ ਮਾੜੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਭਰਵਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਇੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਲੰਬੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਸਿਸਟਮ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਸਾਮੀ ਭਰਨੀ ਪਰ ਨਿਰੋਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜਦੂਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪੋਸਟ ਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਠੇਕੇ ਤੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਬਰਤਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕੁੱਝ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਧਮਕੀ ਤੇ ਧੱਕੇ ਸਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਰੈਗੁਲਰ ਪੋਸਟ ਵਾਲੇ ਵਿਆਕਤੀ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ?
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਏ ਦਿਨ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਗਿਣਤ ਸਕੀਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟਾਫ ਨਿਰੋਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਉੱਪਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੁਰੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਠੇਕੇ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਇਮਾਨੀ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਾਫ- ਸਾਫ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਂਵਾ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੁਰੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੱਕ ਸਭ ਸਟਾਫ ਠੇਕੇ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਇਸ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਜਿੰਨਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਨਿਰੋਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾ-ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾਂ ਹਜਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਦੇਹੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਘਰੋਂ -ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸੈਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਕੇਆਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਵਰਗੇ ਖਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ? ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਤੇ ਅਣ-ਸੁਖਾਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਜਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਠੇਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ , ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੇਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 24 ਘੰਟੇ ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ, ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਉਸਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਜਰਤ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਨਸ਼ਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਤਾਆਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲਾੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ?
ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸ਼ਟਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘੁਣ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲ਼ੜਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ? ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਰੁੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ? ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਜੋ ਹਰ ਨੁਕੜਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ?
ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਠੰਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ , ਡਾਗਾਂ ਵਰਾਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਭ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੋ ਸੋਚ ਲਵੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ, “ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ” “ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਚਾਰ ਸੌ ਵੀਹ”।
ਸੰਪਰਕ: 8872094750
