ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ, ਆਉਟਸੋਰਸ, ਡੇਲੀਵੇਜ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਿਗੂਨੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 24 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ।ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਸਖਤ ਸਬਦਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਫੈਅਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇਕ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਾਂ ਭਲਕ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਠੇਕੇ, ਆਉਟਸੋਰਸ ਜਾ ਡੇਲੀਵੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚਲਾਈਆ ਗਈਆ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ,ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ , ਮਨਰੇਗਾ ਆਦਿ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਸੇਵਾਵਾ ਲੋਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਗੂਣੀਆ ਤਨਖਾਹਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਇਕ ਸਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦੀਆ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਨਹੀਂ , ਜੇਕਰ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹੈ ਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਿਡੀਆ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਲੋੜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ , ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾ ਹੋਈਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਹਾਰ ਇਹਨੀਂ ਬੁਰੀ ਸੀ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 97 ਸਾਲ ਪਰਾਣੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ।ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬੇਸ਼ਿਕ ਪੇਅ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਅਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਮਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਆਸ ਦੀਆ ਨਜਰਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰੇਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸ਼ਲਾ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਯਕੀਨਨ ਹੋਵੇਗਾ।2019 ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਸ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
