ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਵਰਗੇ ਦਲੇਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਕੁਰੇਦਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਸੰਨ 2002 ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ‘ਤਹਿਲਕਾ’ ਲਈ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਖੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਐਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਏਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ, ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਗਈ।
ਇਹ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਇਕ ਘੋਰ ਸਦਮਾਜਨਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਜਰਿਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤਰੱਕੀ ਪਾਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਲੋਂ ਕਾਤਲਾਂ/ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ, ਰਿਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ 2014 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਇਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਨਮਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨੰਗਾ ਅਨਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤੂਰ ਵੀ, ਹੱਥਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਅਸਲ ਨਿਆਂ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਹਿਟਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਗਾ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਸ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਤਰੀਕੇ – ਬਿਨਾ ਸਬੂਤ ਛੱਡੇ ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ – ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲ-ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹੱਥਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਖ਼ੂਬੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਮੈਥਿਲੀ ਤਿਆਗੀ ਦਾ ਭੇਸ ਵਟਾਕੇ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਨੇ ਸਟਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਮਾਯਾ ਕੋਡਨਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹ ਸੱਚ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਢੰਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ+ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦੜ ਵੱਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਪਾਤਰਾਂ’ ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਮੈਥਿਲੀ ਤਿਆਗੀ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ‘ਮੈਥਿਲੀ’ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਛਾਪਣਾ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਣੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਛਾਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ: ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
