ਮਾਹਿਲਪੁਰ: ਸਾਲ 1992 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਾਹਿਲਪੁਰਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਥੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਰਕ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, ਪੱਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ, ਪਖਾਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਲਾਇਟਾਂ , ਸਲਾਟਰ ਹਾਉਸ,ਸਾਫ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜੈਬਰਾ ਚਿੰਨ ਲੱਗਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੱਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਥਾਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੀ ਝੂੱਠੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜਗਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 7 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ ਖਾ, 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਿਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਫਤਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ , ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ , ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉਤੇ 175 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਬੱਧਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 13 ਵਾਰਡ ਅਤੇ 2011 ਦੀ ਜਨਗਨਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 11354 ਅਬਾਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ 3 ਟਿਊਬਵੈਲ ਹਨ, 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਇਪ ਲਾਈਨਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ 78000 ਗੈਲਨ ਭਾਵ 3,54,712 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਟਿਉਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 12 ਕਰੌੜ 94 ਲੱਖ 69 ਹਜ਼ਾਰ 880 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 11354 ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਸਬਮਰਸੀਵਲ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 720 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 21 ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਤੇ 12 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਿਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । 9 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਐਂਟੀ ਬਾਓਟਿਕ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਕ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਕ ਟਰਾਲੀ, 5 ਵੱਡੇ ਡਰੰਮ , 2 ਛੋਟੇ ਡਸਟਬਿੰਨ ਹਨ ਜੋ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੂੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਟੂਟੋਮਜਾਰਾ ਕੋਲ ਚੋਅ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 35 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਕਿਤ ਸਮੇਂ ਦੁਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2008- 09 ਵਿਚ 116.75 ਲੱਖ, 2009-10 ਵਿਚ 10.54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 2010-11 ਵਿੱਚ 1.17 ਲੱਖ, 2011-12 ਵਿਚ 75.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 2012-13 ਵਿਚ 74.05 ਲੱਖ ਅਤੇ 2013-14 ਵਿਚ 14.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ 2008-09 ਵਿਚ 171.58 ਲੱਖ, 2009-10 ਵਿਚ 201.73 ਲੱਖ, 2010-11 ਵਿਚ 230.50 ਲੱਖ, 2011-12 ਵਿਚ 198.86 ਲੱਖ, 2012-13 ਵਿਚ 241. 39 ਲੱਖ ਅਤੇ 2013 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2014 ਤਕ 271.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕਠੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਲ 2008-09 ਵਿਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ 36 ਸੈਟ, 2009-10 ਵਿਚ 51 ਸੈਟ, 2010-11 ਵਿਚ 82 ਸੈਟ, 2011-12 ਵਿਚ 50 ਸੈਟ, 2012-13 ਵਿਚ 25 ਸੈਟ ਅਤੇ 2013 ਅਪ ਟੂ ਫਰਵਰੀ 14 ਤੱਕ 50 ਸੈਟ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ 21 ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਖਾਲੀ ਹਨ, 14 ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਕਿੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਇਥੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਇਥੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਮਿਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 15. 05 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠ ਅਤੇ ਲੱਠਮਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।
